लोकनिर्माण विभाग: नागपुर खंडपीठ की बिल्डिंग में अग्निशमन व्यवस्था के लिए 3.59 करोड़ रुपए मंजूर
- लोकनिर्माण विभाग जल्द ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा
- देशभर में कानून प्रणाली का डिजिटाइजेशन किया जा रहा
- लोकनिर्माण विभाग जल्द ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाॅम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका में नागपुर खंडपीठ की बिल्डिंग का फायर ऑडिट करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर फायर ऑडिट पूरा किया गया। साथ ही बिल्डिंग में अत्याधुनिक अग्निशमन व्यवस्था के लिए 3.59 करोड़ की निधि को भी मंजूरी दी गई है। विधि और न्याय विभाग ने यह मंजूरी दी है।
यह है मामला
देशभर में कानून प्रणाली का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। देशभर में "ई-कोर्ट' परियोजना के तहत अब तक महाराष्ट्र में 2 हजार 157 न्यायालयों का "ई-कोर्ट' में बदलाव किया गया है। साथ ही कोर्ट में ई-फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ, किफायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने के मूल उद्देश्य से कोर्ट का डिजिटाइजेशन, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, जजमेंट सर्च पोर्टल आदि सुविधाएं देशभर के कोर्ट में शुरू की गई हैं।
कोर्ट का डिजिटाइजेशन होना जरूरी है। उसके साथ न्यायाधीश, वकील, पक्षकार के सुरक्षा का मुद्दा भी उतना ही अहम है। इस सुरक्षा के मुद्दे पर संज्ञान लेकर बाॅम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नागपुर खंडपीठ की बिल्डिंग का फायर ऑडिट करने का आदेश दिया था।
लोकनिर्माण विभाग जल्द ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा
बिल्डिंग का फायर ऑडिट कर अग्निशमन उपाय योजना के लिए मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने अग्निशमन उपाययोजना के अनुमानित खर्च का प्रस्ताव भेजा था। हाल ही में विधि और न्याय विभाग ने इस प्रस्ताव पर फैसला लेते हुए कोर्ट की बिल्डिंग में अत्याधुनिक अग्निशमन उपाययोजना करने के लिए 3.59 करोड़ का निधि मंजूर की है। इसके लिए जल्द लोक निर्माण विभाग की ओर से ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है।
