अनदेखी: अनधिकृत स्कूलों का राज्य में जाल फैला , कागजों में सिमटकर रह गई कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अनधिकृत स्कूलों का राज्य में जाल फैला है। गत वर्ष 667 स्कूल अनधिकृत पाए गए। नागपुर जिले में 11 स्कूल सरकार की मान्यता के बिना चलाए जाने का खुलासा हुआ। उसमें से 4 स्कूल बंद किए गए। 7 स्कूल अब भी चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिकता निभाई। शिक्षण संस्था संचालकों की ऊंची पहुंच के सामने स्कूलों को बंद कराने में विभाग ने घुटने टेक दिए।

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विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ : बिना पूर्व अनुमति के स्कूल चलाकर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल को सरकारी मान्यता नहीं रहने से विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने पर उनका शैक्षणिक नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। शिक्षा विभाग बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने से पहले स्कूल की मान्यता के बार में पुष्टि करने का आह्वान करता है। स्कूल की सरकारी मान्यता के बारे में जानना पालकों के लिए संभव नहीं है। बाहरी चकाचौंध और नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध उपक्रमों का दिखावा कर उन्हें जाल में फंसाया जाता है। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ में संबंधित शिक्षा संस्था के साथ ही शिक्षा विभाग भी बराबरी का जिम्मेदार है।

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शिक्षा विभाग को जुर्माना ठोंकने का अधिकार : अनधिकृत रूप से स्कूल चलाने पर संबंधित संस्था के जिम्मेदार व्यक्ति पर 1 लाख रुपए जुर्माना ठोंकने व स्कूल बंद करने का शिक्षा विभाग को अधिकार है। उसके बाद भी स्कूल चालू रखने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने और संबंधितों के िखलाफ फौजदारी गुनाह दर्ज करने का नियम में प्रावधान है।

देर से जागा शिक्षा विभाग : अनधिकृत स्कूलों का जाल फैलने की पोल खुलने पर अब शिक्षा विभाग की नींद खुली है। शिक्षण विस्तार अधिकारी और केंद्र प्रमुखों से उनके कार्यक्षेत्र में अनधिकृत स्कूल खुलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चूक करने पर संबंधितों को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है।

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नुकसान नहीं होने दिया जाएगा : जिले में खुले अनधिकृत स्कूलों पर कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। -सिद्धेश्वर कालुसे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिला परिषद