नागपुर: यूनिवर्सिटी का 605 करोड़ का बजट मंजूर, 45 करोड़ 64 लाख का घाटा संभावित

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को अधिसभा बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 605 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। वर्ष 2024-25 के मूल बजट में कुल आय 559 करोड़ 35 लाख 61 हजार दर्शाई गई है, जबकि खर्च 605 करोड़ 16 हजार दिखाई गई है। इस प्रकार 45 करोड़ 64 लाख 55 हजार का संभावित घाटा दिखाया गया है। व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रा. डॉ. पांडुरंग डांगे ने यह बजट पेश करते हुए कहा कि घाटे की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय में जल्द ही शिक्षकों के रिक्त पद भरने और विश्वविद्यालय में सोलर ऊर्जा उपकरण लगाने का विश्वविद्यालय की ओर से आश्वासन दिया गया है। इस बजट में छात्रों के शैक्षणिक प्रगति के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नागपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे, प्र-कुलगुरु डॉ. संजय दुधे, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे और व्यवस्थापन परिषद सदस्य की उपस्थिति में यह बजट पेश किया गया।

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प्रावधान कुछ इस तरह हैं

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों के भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालय एवं शौचालयों आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु 10 करोड़ रुपए, परीक्षा विभाग का संगणकीकरण, परीक्षा सुधार एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु 13 करोड़ रुपए, संविदा शिक्षकों के वेतन के लिए 3.55 करोड़ और प्रति घंटा शिक्षकों के वेतन के लिए 9.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छात्रों को लिए प्रावधान

छात्रवृत्ति के लिए 1 करोड़ रुपए, छात्र कल्याण कोष के तहत योजनाओं, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोचिंग कक्षाओं, आर्थिक रूप से कमजोर उभरते खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और अन्य आकस्मिक योजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपए, छात्र परामर्श और सुविधा केंद्र के लिए 10 लाख और छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 1.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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शिक्षकों के अनुसंधान के लिए 2.35 करोड़

विश्वविद्यालय एवं संलग्नित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 2.35 करोड़ रुपये और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और वार्षिक योगदान के लिए 35 करोड़, कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए 2 करोड़, रुसा सेंटर फॉर बायोएक्टीव्ह एण्ड नैचरल प्रॉडक्ट केंद्र के लिए 1.75 करोड़, मल्टीफॅसीलिटी सेंटर के लिए 5.30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।