बजट: 5565 करोड़ का मनपा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं
- मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने किया पेश
- नागरिकों को बड़ी राहत, नए विकास प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प
- बजट में मनपा ने आमदनी पर दिया जोर
डिजिटल डेस्क, नागपुर। चुनावी बेला में शंका-कुशंकाओं को दरकिनार करते हुए मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। संपत्ति कर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है और न ही कोई नया कर जोड़ा गया है। यह राहत देते हुए उन्होंने मनपा इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी दिया है। डॉ. चौधरी ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5565.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट देते समय उन्होंने नए विकास प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प दिखाया। हालांकि आय के नये स्रोत नहीं होने से पूरा दारोमदार सरकारी अनुदान पर जताया गया है। इसके अलावा संपत्ति, जल, एनएटीपी, बाजार व अन्य करों की वसूली में बढ़ोतरी का दावा किया गया है।
सुविधा...मनपा संपत्तियों का परिसीमन
शहर में मनपा के 22 इमारत श्रेणी समेत 3,822 भूखंड मौजूद हैं। इन संपत्तियों से स्थावर विभाग को साल 2023-24 में 5.36 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, लेकिन साल 2024-25 में संपत्तियों से 8.96 करोड़ रुपए आमदनी का लक्ष्य रखा गया है।
बरसों से मनपा की संपत्तियों के दस्तावेज गुम होने, बकाया लीज रकम भुगतान में दिक्कत को देखते हुए दस्तावेजों के अभिलेख रूप देने का प्रयास हो रहा है। संपत्तियों की जियोफेसिंग कर स्थावर विभाग से पूरा ब्योरा भी लिया जाएगा।
इसकी मंजूरी : राज्य सरकार से महत्वपूर्ण 850 पद के लिए भर्ती करने की मंजूरी मिली है। 25 करोड़ रुपए की निधि से महावितरण के माध्यम से पोल शिफ्टिंग का प्रयास होगा। शहर में गोरेवाड़ा में 70 एकड़ मनपा क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूर किया गया है।
ये थे उपस्थित : गुरुवार को मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त डॉ अभिजीत चौधरी ने बजट पेश किया। इस अवसर पर मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी सदाशिव शेलके, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बीपी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, डॉ सुनील लहाने, उपायुक्त निर्भय जैन, रविन्द्र भेलावे, समेत अन्य उपस्थित थे।
स्वच्छता... 319 करोड़ से कचरा व्यवस्थापन : मनपा की ओर से भांडेवाड़ी में 319 करोड़ रुपए से सुसबिडी कंपनी को कचरा व्यवस्थापन की जिम्मेदारी दी गई है। 18 माह में प्रकल्प तैयार होने से प्रतिदिन का कचरा व्यवस्थापन होगी, जबकि पुराने जमा कचरे को बायोमाइनिंग से समाप्त किया जा रहा है। अमृत योजना में इस साल 12 पैकेज में 42 किमी फीडर लाइन, 271 किमी क्षेत्र में नई पाइपलाइन और 50 हजार नए नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। शहर में जलापूर्ति के लिए अब भी 157 टैंकर हैं, जबकि तीन जोन मंगलवारी, धंतोली और गांधीबाग टैंकरमुक्त हो चुके हैं। शहर को टैंकरमुक्त करने का प्रयास हो रहा है।
बड़े काम इस प्रकार प्राथमिकता में... 6 स्टेप में समझें
1. शहर में 810 करोड़ रुपए से पांच चरण में पोहरा नदी के सफाई और पुर्नजीविकरण के साथ कचरा व्यवस्थापन के चलते अगले तीन सालों में शहर को कचरामुक्त करने का संकल्प। शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को तैयार कर स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का प्रयास।
2. शहर में तीन एजेंसियों के माध्यम से 80 हजार श्वान की नसबंदी के लिए 5 करोड़ रुपए की निधि दी गई है।
3. 20 करोड़ की निधि से 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के साथ ही 100 विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को जीर्णोद्धार कर विज्ञान प्रयाेगशाला समेत अन्य सुविधा के लिए जिला नियोजन समिति से 10 करोड़ की निधि ली जाएगी।
4. नरेन्द्रनगर परिसर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। आरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प के माध्यम से 2500 करोड़ की मनपा को आमदनी का लक्ष्य रखा गया है।
5. 24 भूखंडों की विकास योजना में आरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प के लिए इस बजट में 95 करोड़ रुपए का खर्च होना है।
6. एनकैप योजना में शहर के 18 प्रमुख रास्तों का वर्टिकल गार्डन, उद्यानों को नया रूप देने, 197.63 करोड़ रुपए से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, 15 करोड़ रुपए से शहर के प्रमुख इलाकों में रोशनाई, सौंदर्यीकरण, 104 करोड़ की निधि से नंदग्राम योजना और 300 करोड़ की निधि से फेज-4 में मजबूत सिमेंट रास्तों को भी प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास इस साल होगा।
बजट को संक्षेप में जानें
1234.97 करोड़ शेष जोड़ा गया है इस बजट में। गत वर्ष की यह रकम खर्च ही नहीं की गई।
5000 करोड़ रुपए के ऊपर मनपा इतिहास में पहली मर्तबा बजट का आंकड़ा गया है।
5565.07 करोड़ रुपए आय होगी विविध स्रोतों से, 5523.73 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया है।
यहां से आएगा पैसा
330 करोड़ : संपत्ति कर
250 करोड़ : करोड़ -जल कर
339 करोड़ : एनएटीपी
70 करोड़ : मुद्रांक शुल्क
25 करोड़ : विज्ञापन
22.62 करोड़ : बाजार
95 करोड़ : आरेंज सिटी स्ट्रीट
1640.74 करोड़ : जीएसटी अनुदान
यहां से आएगा पैसा
8 करोड़ : दिव्यांग कल्याण
142.05 करोड़ : शिक्षा
26.80 करोड़ : खेल एवं संस्कृति
15 करोड़ : अग्निशमन
191 करोड़ : लोककर्म
181 करोड़ : स्लम
