आयोजन: वुमन भास्कर क्लब की ओर से 17 मई से फेब्रिक पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सिंपल से सूट और प्लेन सी साड़ी में डालना चाहते हो जान तो वुमन भास्कर क्लब दे रहा है आपको यह मौका। क्लब द्वारा 6 दिन के फेब्रिक पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्कशॉप 17 मई से दैनिक भास्कर कार्यालय, ग्रेट नाग रोड, विशम्भर भवन के सेकंड फ्लोर के रसरंग हॉल में शाम 3 से 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। फेब्रिक पेंटिंग में विभिन्न तरह के मेथड्स सिखाने के लिए शहर के चर्चित आर्टिस्ट हर्षण कावरे आपके साथ होंगे। हर्षण फैब्रिक पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, सिरामिक आर्ट और भी बहुत कुछ चीजों में माहिर हैं।

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कपड़े को रंगने की कला है फेब्रिक पेंटिंग : फैब्रिक पेंटिंग कपड़े पर रंग लगाकर उसे आकर्षक बनाने का कौशल है जो बहुत ही रोमांचक अनुभव है। वर्कशॉप के दौरान आपको फेब्रिक पेंटिंग के टेक्निक्स, मेथड्स, किस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे कलर शेड चुनने चाहिए, स्टिचिंग आदि की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान आपको रुमाल से लेकर बच्चों के ड्रेस, महिलाओं के सूट और साड़ी पर इसे कैसे उकेरा जाता है यह सिखाया जाएगा। यदि आप इस वर्कशॉप में शामिल होना चाहते हैं तो रज्सिट्रेशन जरूर कराएं और वर्कशॉप से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय के फोन नंबर 0712 6642000, 7447443710 पर संपर्क करें।

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मैट जज की नियुक्ति पर निर्णय लें : बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मैट) में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के रिक्त पदों को भरने पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। नागपुर खंडपीठ में एड. राहुल शिरालकर ने यह जनहित याचिका दायर की है। मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में जानकारी दी कि, मैट में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए 14 मार्च, 2024 को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी बताया गया कि मैट की नागपुर पीठ में प्रशासनिक सदस्यों न होने के कारण दो न्यायाधीशों की पीठ का कामकाज बंद है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को मैट जज के नियुक्ति पर दो महिने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी 10 जुलाई को कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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