उपलब्धि: महाराष्ट्र के दो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में बने विजेता

महाराष्ट्र के दो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में बने विजेता
  • संसदीय कार्य राज्य मंत्री मेघवाल दिल्ली में करेंगे पुरस्कृत
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अहीर ने महाराष्ट्र सरकार से किया आग्रह
  • विदर्भ के यवतमाल, चंद्रपुर में खोले जाए सोयाबीन-चना खरीदी केंद्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 में मुंबई विश्वविद्यालय और कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय ने बाजी मारी है। विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार को संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में दोनों विश्वविद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे।संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 27 वर्षों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। युवा संसद प्रतियोगिता योजना के तहत देश के 36 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों कॉलेजों के बीच श्रृंखला की 16वीं प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने के लिए "द रनिंग शील्ड' और ट्रॉफी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रदान की जाएगी। समूह स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय और शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर सहित पांच विश्वविद्यालयों को विजेता ट्रॉफी दी जाएगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अहीर ने महाराष्ट्र सरकार से किया आग्रह

विदर्भ के यवतमाल, चंद्रपुर में खोले जाए सोयाबीन-चना खरीदी केंद्र

उधर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने महाराष्ट्र सरकार से विदर्भ के यवतमाल, चंद्रपुर सहित अन्य जिलों में सोयाबीन और चना खरीदी केंद्र खोलने का आग्रह किया है। आयोग के अध्यक्ष अहीर ने विदर्भ के इन क्षेत्रों में सोयाबिन और चना खरीदी केंद्र खोलने की जरुरत से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए कहा कि विदर्भ के अधिकांश जिलों में सोयाबीन और चने की फसल अधिक मात्रा में होती है और खेती करने वाले भी अधिकांश किसान पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। इसलिए सोयाबीन और चना नाफेड के केंद्र खोले जाने से इन फसलों की खेती करने वाले क्षेत्रीय किसानों को लाभ होगा और सुगमता होगी। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा है कि इस बाबत सहकारिता, विपणन और कपड़ा विभाग, महाराष्ट्र सरकार को किसानों से आयी शिकायत तथा मांग पर सूचित किया तथा खरीदी केंद्र खोलने का आग्रह किया।




Created On :   15 Feb 2024 8:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story