महाराष्ट्र: इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिंदे सरकार का खास जोर, आर्थिक सलाहकार परिषद की सलाह पर फैसला
- सड़कों का बिछेगा जाल
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर
- नागपुर स्थित मिहान परियोजना से जुड़े जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खास जोर दिया गया है। विधानसभा में अपने बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर करना जरूरी है और महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी ढांचा बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सके। मुंबई और उपनगरों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के राज्य सरकार ने वर्सोवा से बांद्रा के बीच बने सीलिंक का विस्तार पालघर तक करने का फैसला किया है। इसके अलावा ईस्टर्न फ्री वे को ठाणे शहर तक ले जाया जाएगा। नरिमन पाइंट से वरली के बीच बन रहे कोस्टल रोड का भी काम आखिरी चरण में है।
सड़कों का बिछेगा जाल
• विरार से अलीबाग तक बनाए जा रहे बहुउद्येश्यीय मार्ग के जमीन अधिग्रहण के लिए 22 हजार 225 करोड़ रुपए का प्रावधान
• पुणे रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहित करने में खर्च किए जाएंगे 10 हजार 519 करोड़ रुपए
• जालना-नांदेड एक्सप्रेस हाईवे के जमीन अधिग्रहण के लिए 2886 करोड़ रुपए
• सार्वजनिक निर्माणकार्य (सड़क) विभाग के लिए 19 हजार 936 करोड़ रुपए का प्रावधान
• महाराष्ट्र राज्य बुनियादी सुविधा विकास महामंडल दूसरे चरण में 7500 किलोमीटर रास्ते का करेगा, शहरी विकास विभाग 10629 और पीडब्ल्यूडी विभाग 19936 करोड़ रुपए करेंगे खर्च
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 7600 करोड़ रुपए का प्रावधान
• रायगड जिले के रेवस से सिंधुदुर्ग जिले के रेड्डी के बीच कोस्टल रोड पर बनाए जाएंगे नौ बड़े पुल, तीन के कामों को प्रशासनिक मंजूरी
रेल खीचेंगी विकास का इंजन
• कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक और सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव के बीच नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण
• फालटन-पंढरपुर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जलगांव और नांदेड-बिदर के बीच नई रेल लाइन के लिए 50 फीसदी खर्च
• जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापुर-यवतमाल शकुंतला रेलवे और पुणे-लोनावला के बीच तीसरी, चौथी लाइन के लिए 50 फीसदी खर्च
बंदरगाहों का होगा विकास
• वाढवण बंदरगाह विकास परियोजना के लिए 76220 करोड़ रुपए होंगे खर्च
• सागरमाला योजना के तहत मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया के करीब स्थित रेडियो क्लब आधुनिक जेट्टी के लिए 229 करोड़ 27 लाख रुपए होंगे खर्च
• रत्नागिरी में भगवती बंदरगाह के लिए 300 करोड़, रायगड स्थित समुद्री किले जंजीरा के लिए 111 करोड़ और एलिफेंटा में बंदरगाह के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए का प्रावधान
• रत्नागिरी के मिरकरवाडा बंदरगाह का होगा अधुनिकीकरण, हवाई सफर भी होगा आसान
• छत्रपति संभाजी नगर में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण, खर्च किए जाएंगे 578 करोड़ 45 लाख
• नागपुर स्थित मिहान परियोजना से जुड़े जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
• कोल्हापुर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, जरूरत के मुताबिक पैसे देगी सरकार
• अमरावती जिले के बेलोरा में जल्द ही रात को उतर सकेंगे हवाई जहाज, रनवे विस्तार का काम पूरा
• नई मुंबई एयरपोर्ट का काम तेज गति से 2025 तक शुरू करने की योजना, शिर्डी एयरपोर्ट के अत्याधुनिक टर्मिनल का काम जल्द
