परिवारवाद पर सियासत: राम कदम के बेटे सिद्धेश कदम एमपीसीबी के अध्यक्ष नियुक्त, दूसरा बेटा है विधायक
- मोदी परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर लगातार हमला बोल रहे हैं
- दूसरी तरफ उनके सहयोगी दलों को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर लगातार हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी दलों को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने शिवसेना ( शिंदे) नेता व पूर्व मंत्री राम कदम के बेटे सिद्धेश कदम को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिद्धेश के भाई योगेश कदम दापोली से विधायक हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ की शिवसेना के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री शिंदे के अधीन काम कर रहे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बुधवार को जारी नियुक्ति आदेश में कहा कि कदम ए.एल.जर्हाड का स्थान लेंगे। बयान में कहा गया कि जर्हाड को सात सितंबर 2023 को एमपीसीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था लेकिन वह बिना किसी कारण से अनुपस्थित रहे और इसलिए उन्हें इस पद से हटाया जाता है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत और महा विकास आघाडी की सरकार को जून 2022 में अपदस्थ करने के दौरान एकनाथ शिंदे का साथ दिया था।
आठ सूत्रों पर आधारित होगी नई महिला नीति, मंत्री अदिती तटकरे करेंगी ऐलान
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की चौथी महिला नीति अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी शुक्रवार को घोषित होगी। चौथी महिला नीति आठ सूत्रों पर आधारित होगी। गुरुवार को राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने यह जानकारी दी। अदिती ने बताया कि नई महिला नीति में महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, महिला पूरक वातावरण तैयार करने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, रोजगार उपलब्ध कराने, राजनीति व दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को एक समान अधिकार देने समेत अन्य बिंदुओं का समावेश होगा। अदिती ने कहा कि चौथी महिला नीति को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। महिलाओं का सर्वागिण विकास इस नीति का लक्ष्य है। नई नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जोर दिया जाएगा। आदिती ने कहा कि इस नीति से समाज में स्त्री-पुरुष समानता आने में मदद होगी। नई महिला नीति को लागू करने के लिए तीन स्तरीय समिति कार्यरत होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी समिति स्थापित की गई है। जबकि महिला व बालविकास मंत्री अदिती की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। वहीं जिला स्तर पर पालकमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी।
