टीका-टिप्पणी: एक भी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द हुआ तो सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा- जरांगे-पाटील
- आरक्षण पर भुजबल और मनोज-जरांगे पाटील में जुबानी जंग
- जमाना जानता है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते- भुजबल
- जालना में ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके का अनशन स्थगित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। जालना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने अनशन को स्थगित कर दिया है। पिछले दस दिनों से हाके अपने सहयोगी नवनाथ वाघमारे के साथ जालना के वडीगोद्री में मराठा समाज के लोगों के सगे-संबंधियों को भी आरक्षण के लिए रक्त संबंधी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। शनिवार को राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में कुल छह मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने वडीगोद्री में हाके से मुलाकात की। सरकार की ओर से भुजबल ने हाके को ओबीसी की विभिन्न मांगों पर आश्वासन दिया। इसके बाद हाके और वाघमारे ने अनशन स्थगित कर दिया।
हाके ने कहा कि मैंने अनशन को अस्थायी रूप से खत्म किया है। हमारी मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान भुजबल ने अनशन करने वाले हाके और वाघमारे को वाघ बताया। उन्होंने कहा कि इन दोनों वाघों की सड़क की लड़ाई के लिए मैदान में होना जरूरी है। भुजबल ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज-जरांगे पाटील का नाम लिए बिना कहा कि मैं किसी को धमकी नहीं देता हूं। दादागिरी भी नहीं करता हूं। लेकिन सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि शरीफ हैं हम। किसी से लड़ते नहीं हैं। मगर जमाना जानता है कि हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं। शायद उन्हें अपनी याद दिलानी होगी। उन्हें औकात में रहना चाहिए। भुजबल ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी यह शुरुआत है। आंदोलन की जिंगारी जलानी होगी। भुजबल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीड़ से भाजपा उम्मीदवार पंकजा मुंडे का कुछ जाति के लोगों ने विरोध किया। इससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।
ओबीसी जनगणना के लिए फडणवीस का समर्थन - भुजबल
भुजबल ने दावा करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को हुई बैठक में जातिगत जनगणना को समर्थन देने की घोषणा की है। इसलिए हम लोगों को एक बार फिर से जातिवार जनगणना करने की मांग जोर शोर से उठाना होगा। भुजबल ने कहा कि मराठा समाज को अलग से आरक्षण लागू होना चाहिए। मराठा समाज के लोगों को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसे ही चलता रहा है तो ओबीसी को लोकसभा और विधानसभा के लिए भी आरक्षण लागू करने की मांग करनी पड़ेगी।
भुजबल का आश्वासन
राज्य सरकार के रक्त संबंधी अधिसूचना के बारे में अंतिम फैसला लेने के लिए मानसून सत्र के पहले सप्ताह में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।
मराठा के जिन लोगों ने फर्जी कुणबी प्रमाणपत्र हासिल किया है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को बैठक में आश्वासन दिया है।
जाति प्रमाणपत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे कोई व्यक्ति एक जगह पर आरक्षण का लाभ ले सकेगा।
मराठा समाज के लिए गठित राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति के तर्ज पर ओबीसी समाज के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई गई है। ओबीसी समाज से आने वाले मंत्री उपसमिति के सदस्य होंगे।
मराठा समाज को 13 जुलाई तक आरक्षण करें फडणवीस : जरांगे-पाटील
दूसरी ओर छत्रपति संभाजीनगर में मनोज जरांगे-पाटील ने कहा कि हम किसी भी हालत में ओबीसी कोटे में ही मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे। सरकार को 13 जुलाई तक मराठा समाज को ओबीसी कोटे का आरक्षण लागू करना चाहिए। मेरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग है। यदि मराठा समाज के लोगों का एक भी कुणबी जाति का प्रमाणपत्र रद्द हुआ तो सरकार को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि मराठा समाज का कुणबी जाति का प्रमाणपत्र रद्द हुआ तो हम लोग मंडल आयोग को ही रद्द करने की मांग करें। जरांगे-पाटील ने दावा किया कि हाके का आंदोलन सरकार द्वारा प्रायोजित था। भुजबल राज्य में दंगा कराना चाहते थे। यदि भुजबल सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं तो मराठा समाज के लोग भी घर में नहीं बैठेंगे। जरांगे-पाटील ने कहा कि सभी लोगों ने मिलकर मुझ पर गोली चालकर मारने की योजना बनाई होगी लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता है।
