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संसद: नेते ने उठाया मुद्दा - पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे 5 एकड़ वाले
- प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का मुद्दा उठाया
- पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में 29 हजार लोगों को मिला रोजगार
- कृषि मंत्री ने किसानों के लिए 3 सुविधाओं का किया शुभारंभ
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. भाजपा सांसद अशोक नेते ने गुरुवार को लोकसभा में सरकार से पूछा कि जिनके पास पांच एकड़ भूमि है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए क्या नियमों में बदलाव किया जाएगा? जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सवाल का जवाब सीधा तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि यह मांग प्रेरित योजना है। इसमें कोई कोटा नहीं है, जितने चाहे उतने घर दिए जा सकते हैं। सांसद नेते ने प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के ऐसे गरीब लोग जिन्होंने किस्तों पर टीवी, मोबाइल, फ्रिज, मोटर साइकिल आदि खरीदा है और जिनके पास केवल पांच एकड़ भूमि है, वे प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन नियमों में छूट देने पर विचार करेगी? इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जिन शर्तों की बात कही है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लागू नहीं है। वह ग्रामीण के लिए शर्तें है।
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में 29 हजार लोगों को मिला रोजगार
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत महाराष्ट्र में स्थापित उद्यम से करीब 29 हजार लोगों को रोजगार मिला है और इन उद्यमों के लिए कुल 131.85 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। राज्य मंत्री व र्मा ने यह जानकारी अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा द्वारा लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब में दी है। सांसद राणा ने पूछा था कि एमएसएमईज़ के तहत अमरावती जिले सहित पूरे महाराष्ट्र में कितने रोजगार का सृजन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार अमरावती में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस स्थापित करने पर विचार कर रही है? मंत्री ने बताया कि एमएसएमईज़ के लिए अमरावती जिले में 4.2 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है और इसके माध्यम से करीब 1 हजार लोगों को रोजगार मिला है।
कृषि मंत्री ने किसानों के लिए 3 सुविधाओं का किया शुभारंभ
केन्द्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमफबीवाई) के अंतर्गत केन्द्रीयकृत ‘किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल’, कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी एवं कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्लेटफार्म का यहां शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी प्रमुखता से मौजूद थे। किसानों के लिए तीन सुविधाओं का शुभारंभ करने के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के सामर्थ्य, ताकत, मजबूती में ही देश का सामर्थ्य व मजबूती है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में अवसर मिल रहा है कि तकनीकी रूप से भी किसानों का सशक्त बनाने में सहयोगी बनें। किसानों से डिजिटली जुड़ते हुए उनहें आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसी नवाचार के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन, सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एवं एलएमएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ है।
Created On :   8 Feb 2024 8:38 PM IST