Mumbai News: शिंदे गुट में नाम और विभागों को लेकर अभी तक फैसला नहीं, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी

Mumbai News : महाराष्ट्र में भले ही सरकार का गठन हो गया हो लेकिन महायुति के तीनों दलों में विभागों को लेकर फैसला नहीं होने और शिंदे गुट के मंत्रियों के नाम पर मुहर नहीं लगने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी देखने को मिल रही है। शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शनिवार को शपथ लेने के लिए विधान भवन पहुंचे। लेकिन तीनों ही नेताओं में विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि तीनों ही नेता मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करने वाले थे। खबर है कि शिंदे गुट में नाम और विभागों को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने 'दैनिक भास्कर' को बताया कि भाजपा और राकांपा (अजित) की ओर से विभागों के बंटवारे पर फैसला हो चुका है, लेकिन बात शिंदे गुट की ओर से अटकी हुई है। इस नेता ने यह भी कहा कि अभी तक शिंदे गुट यह भी तय नहीं कर पाया है कि किन नेताओं को मंत्री बनाना है। यही कारण है कि शिंदे गुट को कौन से विभाग दिए जाएं, इसको लेकर फैसला नहीं हो पाया है। खबर है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से उनके संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी मांगी है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है। लेकिन शिंदे गुट की ओर से सूची नहीं देने के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में बाधा बनी हुई है। इस भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यह भी दावा किया किया कि अगर शिंदे गुट की ओर से इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो फिर नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों का कहना है कि शिंदे गुट को कम मंत्री पद मिलने के चलते संभावित मंत्रियों के नाम तय करने में परेशानी आ रही है।

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शीतकालीन सत्र में पूरक मांग पेश करेगी राज्य सरकार

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहा है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। विधान भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समय कम होने के चलते इस सत्र में प्रश्नोत्तर नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी नहीं रखा गया है। हालांकि सदस्य पॉइंट ऑफ इंफार्मेशन के जरिए अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठा सकेंगे। इस सत्र में करीब एक दर्जन से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। खबर है कि राज्य सरकार इस सत्र में आगामी योजनाओं को अमल में लाने के लिए पूरक मांग पेश करेगी।