Mumbai News: राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश, विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद

Mumbai News. वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष राज्य की विकास दर 6.5 प्रतिशत थी। इस साल राज्य का सकल उत्पाद (जीएसडीपी) 45,31,518 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर वास्तविक जीएसडीपी 26,12,262 करोड़ रुपए रहेगी। वहीं इस साल भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यानी राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 0.8 प्रतिशत अधिक रह सकती है। चिंता की बात यह कि इस वर्ष महाराष्ट्र सरकार के खजाने के लिए 20 हजार 51 करोड़ का राजस्व घाटा अपेक्षित है। वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024-25 विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश की। वित्त मंत्री पवार अगले हफ्ते सोमवार (10 मार्च) को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।

कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में वृद्धि

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 के दौरान राज्य में ‘कृषि और संबद्ध गतिविधियों’, उद्योग और सेवा क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर क्रमशः 8.7 प्रतिशत, 4. 9 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत रहेगी। पिछले साल (2024) राज्य में औसत वर्षा 116.8 प्रतिशत हुई। राज्य की 203 तहसीलों में अधिक वर्षा, 68 तहसीलों में औसत वर्षा तथा 84 तहसीलों में कम वर्षा हुई। कृषि योग्य क्षेत्र की गणना (1970-71) अनुसार, राज्य में प्रति किसान परिवार जमीन 4.28 हेक्टेयर थी, जो 2021-22 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1.23 हेक्टेयर रह गई है।

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अनाज, दलहन, तिलहन और कपास उत्पादन बढ़ा

वर्ष 2024-25 खरीफ सीजन में 157.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई। पिछले वर्ष की तुलना में अनाज, दलहन, तिलहन और कपास के उत्पादन में क्रमशः 49.2 प्रतिशत, 48.1 प्रतिशत, 26.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। जबकि गन्ना उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। 2024-25 रबी सीजन में 62.81 लाख हेक्टेयर भूमि में बुवाई की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में अनाज और दालों के उत्पादन में क्रमशः 23 प्रतिशत और 25 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है, जबकि तिलहन उत्पादन 22.7 प्रतिशत घट सकता है। वर्ष 2023-24 में 21.74 लाख हेक्टेयर बागवानी क्षेत्रफल से 326.88 लाख टन उत्पादन की उम्मीद है।

20,051 करोड़ रुपए राजस्व घाटा का अनुमान

2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा 2.4 प्रतिशत, राजस्व घाटा 0.4 प्रतिशत और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 17.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का वार्षिक योजना व्यय 1,92,000 करोड़ रुपए है। इसमें जिला वार्षिक योजना व्यय 23.528 करोड़ रुपए है।

4.99 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह की उम्मीद

सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व संग्रह 4,99,463 करोड़ होने की उम्मीद है। इसमें कर राजस्व और गैर-कर राजस्व (केंद्रीय सब्सिडी सहित) क्रमशः 4,19,972 करोड़ और 79,491 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में जनवरी तक वास्तविक राजस्व संग्रह 3,81,080 करोड़ (बजट अनुमान का 76.3 प्रतिशत) है। बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व व्यय 5,19,514 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जनवरी तक वास्तविक राजस्व व्यय 3,52,141 करोड़ रुपए (बजट अनुमान का 67.8 प्रतिशत) है। चूंकि व्यय, राजस्व संग्रह से अधिक है, इसलिए इस वर्ष 20,051 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है।

प्रति व्यक्ति आय बढ़ी

महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय 3,09,340 रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 2,78,681 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र देश में पांचवें स्थान पर है।

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सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य

1. तेलंगाना ₹ 3,56,564

2. कर्नाटक ₹ 3,32,926

3. तमिलनाडु ₹ 3.15,220

4. गुजरात ₹ 2,97,722

5. महाराष्ट्र ₹ 2,78,681