Mumbai News: मुंबई और ठाणे में एफएसएल में लंबित मामलों का कोर्ट ने मांगा डेटा
- अदालत ने साइबर अपराध की जांच में होने वाली देरी के बारे में जताई चिंता
- 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई
Mumbai News बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले 5 सालों में मुंबई और ठाणे में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में लंबित मामलों का डेटा मांगा है। अदालत ने साइबर अपराध की जांच में होने वाली देरी के बारे में चिंता जताई है। इससे पहले अदालत ने फोरेंसिक विभाग को अपग्रेड करने के प्रति सुस्त रवैये के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति अद्वैत सेथना की पीठ के समक्ष एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एडुएज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वकील जान्हवी कार्णिक और वकील हिमांशु कोडे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विशेष रूप से साइबर अपराध की जांच में फोरेंसिक विश्लेषण में देरी के कारण जांच को बांद्रा पुलिस स्टेशन से किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अदालत ने इस साल अगस्त में फोरेंसिक विभाग को अपग्रेड करने के प्रति राज्य सरकार के सुस्त रवैये के लिए उसे फटकार लगाई थी। पीठ ने अतिरिक्त सरकारी वकील वी.बी.कोंडे देशमुख को 29 जनवरी 2025 तक एफएसएल मुंबई और ठाणे में लंबित मामलों पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील वी.बी.कोंडे-देशमुख ने इन देरी को दूर करने के उद्देश्य से चल रही पहलों के बारे में 13 दिसंबर 2024 को एफएसएल के निदेशक का एक पत्र सौंपा। गृह विभाग द्वारा स्वीकृत अर्ध-स्वचालित परियोजना का 1 अक्टूबर 2024 को कार्य आदेश प्राप्त हुआ था। इसका उद्देश्य उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के साथ साइबर फोरेंसिक जांच में तेजी लाना है।
डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र को 4 अक्टूबर 2024 को प्रशासनिक मंजूरी मिली, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले से ही मौजूद हैं। अर्ध-स्वचालित परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे का काम कथित तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और चार सप्ताह के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा 21 नवंबर 2022 के एक सरकारी प्रस्ताव के तहत आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को कार्य बल की क्षमता बढ़ाने के लिए 125 क्लास-3 पदों को भरने का काम सौंपा गया था। सितंबर 2024 में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अदालत को यह भी आश्वासन दिया गया कि जब भी न्यायिक आदेशों के तहत फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
