Mumbai News: भौतिक सुविधाओं का पता लगाने स्कूलों की होगी जियो टैगिंग, फडणवीस ने दिए निर्देश
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए निर्देश
- भौतिक सुविधाओं का पता लगाने स्कूलों की होगी जियो टैगिंग
- सड़क सुरक्षा के लिए लागू होगी आईटीएमएस प्रणाली
Mumbai News. राज्य के सरकारी विभागों के सभी स्कूलों में पीने का पानी, शौचालय आदि भौतिक सुविधाओं का जियो टैगिंग करें। नामचीन स्कूलों की वर्तमान स्थिति के बारे में विभाग पड़ताल करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन किया जाए। आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश देते समय सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में राज्य के 22 विभागों के 100 दिनों की कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत संबंधित विभाग के मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को 100 दिनों की कार्य योजना के कामों को 1 मई के दिन सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला योजना निधि से प्रत्येक सरकारी कार्यालय की इमारतों की सौर ऊर्जीकरण करें। सभी सरकारी इमारतों का सौर ऊर्जीकरण करने वाली कंपनी को अगले पांच साल के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाए। इमारतों का सौर पैनल स्वच्छ रखें। फडणवीस ने कहा कि सरकार 7.5 हॉर्स पावर तक सौर ऊर्जा पर आधारित कृषि पंपों को अनुदान देती है। जिस जगह पर बुस्टर पंप की आवश्यकता है। ऐसे जगहों पर बुस्टर पंप भी दिए जाएंगे।
सड़क हादसों को रोकने आईटीएमएस
फडणवीस ने कहा कि राज्य में सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए एकात्मिक परिवहन प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) कार्यान्वित करें। इस प्रणाली के माध्यम से परिवहन नियमों का उल्लंघन प्रभावी रूप से रोकें। हादसे वाले स्थलों का मरम्मत काम किया जाए।
मुंबई में इमारतों की निर्माण के लिए लागू करें बीपीएमएस
मुंबई मनपा क्षेत्र में इमारतों के निर्माण कार्य के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए। इशके लिए इमारत योजना प्रबंधन प्रणाली (बीपीएमएस) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें। इससे मुंबई के वैश्विक दर्जे में सुधार करने में और मदद होगी। विकास अधिकारी हस्तांतरण प्रक्रिया में ऑनलाइन सुविधा दी जाए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म ई- टीडीआर शुरू करें।
राज्य के 22 विभागों ने 44 प्रतिशत
बैठक में 22 विभागों के 100 दिनों की कार्य योजना की समीक्षा की गई। इसमें 22 विभागों ने 44 प्रतिशत मुद्दों पर काम पूरा कर लिया है। 36 प्रतिशत मुद्दों पर काम अंतिम चरण में हैं जो निश्चित अवधि में पूरा होगा। लेकिन 19 प्रतिशत मुद्दों पर काम अभी अधूरा है। जिसको 30 अप्रैल तक पूरा करने का समय दिया गया है।
