Mumbai News: अब शहरों में सुगम होगी आवाजाही, चलेगी ई-बाइक टैक्सी , मिली सरकार की मंजूरी
- एक लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों में मिलेगी मंजूरी
- किराया ऑटो-टैक्सी के मुकाबले कम होगा
Mumbai News महाराष्ट्र के एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ‘ई-बाइक टैक्सी’ सेवा शुरू की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इससे शहरों में आवाजाही सुगम होगी। खासकर आम लोगों को फायदा होगा, जो समय पर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, अभी तक ई-बाइक टैक्सी सेवा का किराया तय नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-बाइक टैक्सी सेवा राज्य में जल्द ही शुरू की जाएगी। सरनाईक ने बताया कि परिवहन विभाग ने ई-बाइक टैक्सी सेवा का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा-टैक्सी का किराया ज्यादा है। इसे हर कोई वहन नहीं कर सकता है। ई-बाइक टैक्सी सेवा के जरिए आम लोगों की मुश्किल दूर होगी। क्योंकि इसका किराया ऑटो-टैक्सी के मुकाबले कम होगा।
महिला सुरक्षा : चालक चुनने का विकल्प : {महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प मिलेगा। ई-बाइक टैक्सी सेवा में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए बनाए गए नियम कड़ाई से लागू किए जाएंगे। {दो यात्रियों के बीच सुरक्षित दूरी रखी जाएगी। मानसून के दौरान यात्रियों को भीगने से बचाने के लिए पूरी तरह से कवर ई-बाइक को ही अनुमति दी जाएगी। {20 से 50 वर्ष की आयु के ड्राइवर ही बाइक टैक्सी सेवा प्रदान कर सकेंगे। {सड़क पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए निजी दोपहिया वाहनों के लिए बाइक पूलिंग के विकल्प को भी मंजूरी दी है।
...तो नया वाहन खरीदने के लिए मिलेगी 15% कर छूट : पुराने वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद के लिए कर में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। पंजीकरण के आठ साल के भीतर परिवहन श्रेणी के 15 साल के भीतर गैर-परिवहन वाहन को स्क्रैप करने पर पहले 10 प्रतिशत कर छूट मिल रही थी। अब यह छूट सीमा 15 प्रतिशत कर दी गई है।
प्रशासन में एआई का इस्तेमाल : राज्य के सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों में एआई का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के लिए सरकार की कंपनी मार्वल का दायरा बढ़ाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मार्वल कंपनी के दायरे को बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदत्त समिति स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और संबंधित विभागों के सचिवों की शक्ति प्रदत्त समिति बनाई जाएगी।
