Mumbai News: राज्यपाल कोटे के 12 विधायकों पर इसी सप्ताह लग सकती है मुहर, कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला

राज्यपाल कोटे के 12 विधायकों पर इसी सप्ताह लग सकती है मुहर, कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला
  • शिंदे सरकार की संभावित आखिरी कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला
  • 4 साल पुराना है राज्यपाल नामित विधायकों का मामला

Mumbai News :सोमदत्त शर्मा। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की 12 सीटों पर इसी सप्ताह मुहर लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को होने वाली राज्य सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में 12 नामों पर कोई फैसला हो सकता है। खबर है कि महायुति में शामिल तीनों ही दलों ने अपने-अपने कोटे के उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कैबिनेट में तय किए गए 12 नामों को गुरुवार को ही राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। जिन पर राज्य में अगले कुछ ही दिनों में लगने वाली आचार संहिता से पहले ही फैसला हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल कोटे के 12 विधायकों की सीटों का बंटवारा महायुति के तीनों दलों भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और राकांपा (अजित) में पहले ही हो चुका है। खबर है कि भाजपा के खाते में 6 सीटें आई हैं, जबकि शिंदे और अजित गुट को 3-3 सीटें दी गई हैं। राकांपा (अजित) के एक नेता ने बताया कि तीनों ही दलों ने इस मामले को काफी पहले ही सुलझा लिया था लेकिन तीनों ही दल अपने-अपने उम्मीदवार तय नहीं कर सके थे। लेकिन अब सभी दलों में अपने-अपने उम्मीदवारों को लेकर सहमति बन चुकी है।

4 साल पुराना है राज्यपाल नामित विधायकों का मामला

दरअसल राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे वाले 12 विधायकों के पद पिछले 4 साल से अधिक समय से खाली हैं। साल 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाविकास आघाडी के 12 उम्मीदवारों की एक सूची भेजी थी, लेकिन उस पर कोश्यारी कोई फैसला नहीं ले सके। इसके बाद दूसरे राज्यपाल रमेश बैस ने भी विधायकों की नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं लिया। अब राज्य के नए राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन की नियुक्ति हुई है। वैसे राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले 12 नाम के प्रस्ताव को पहले कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद लिस्ट को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। इसके बाद राज्यपाल इस सूची को मंजूरी देते हैं।

Created On :   9 Oct 2024 10:13 PM IST

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