मंजूरी: 16 फरवरी से नागपुर में महालक्ष्मी सरस बिक्री प्रदर्शनी, जेलों में ई-प्रिजन्स प्रणाली के लिए 19 करोड़ मंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के बाद अब नागपुर में ‘महालक्ष्मी सरस’ बिक्री प्रदर्शनी का आयोजन होगा। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान (उमेद) के जरिए नागपुर के रेशमबाग मैदान में 16 से 26 फरवरी के बीच प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शुक्रवार को प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में मिले प्रतिसाद के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में दूसरी प्रदर्शनी नागपुर में लगाने का फैसला लिया गया है। नागपुर के ‘महालक्ष्मी सरस’ बिक्री प्रदर्शनी में कुल 250 स्टॉल होंगे। जिसमें 100 स्टॉल खाद्य पदार्थों और 150 स्टॉल अन्य वस्तुओं के होंगे। प्रदर्शनी में विदर्भ के स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों और खाद्य पदार्थों के बिक्री के लिए एक बड़ा मंच मिल सकेगा। प्रदर्शनी के माध्यम से नागपुर को मेजवानी करने का मौका मिलेगा। महाजन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए उमेद की ओर से राज्य, विभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। राज्य में उमेद से 63 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। उमेद की योजना 34 जिलों की 351 तहसीलों में लागू की जाती है। इससे पहले मुंबई के बीकेसी में उमेद की ओर से 26 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच महालक्ष्मी सरस बिक्री प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मुंबई में साल 2004 से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

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राज्य के जेलों में ‘ई-प्रिजन्स प्रणाली’ के लिए 19 करोड़ रुपए मंजूर

प्रदेश सरकार ने राज्य के जेलों में ई-प्रिजन्स (जेल) प्रणाली लागू करने के लिए 19 करोड़ 75 लाख 29 हजार 500 रुपए मंजूर किया है। इससे राज्य के ठाणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, गडचिरोली समेत 18 जिलों में ई-प्रिजन्स प्रणाली की व्यवस्था हो सकेगी। इसके अलावा राज्य के सभी 60 जेलों में बायोमेट्रिक टच स्क्रीन कियोस्क और कैदियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बॉयोमेट्रिक मशीन समेत अन्य कामों के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। राज्य के गृह विभाग ने ई-प्रिजन्स प्रणाली के लिए निधि वितरण करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक ठाणे के सेंट्रल जेल में ई-प्रिजन्स प्रणाली के लिए 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपए मंजूर किया गया है। नई मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में ई-प्रिजन्स प्रणाली की व्यवस्था के लिए 93 लाख 50 हजार, नाशिक के सेंट्रल जेल के लिए 1 करोड़ 18 लाख 50 हजार, लातूर जिला जेल के लिए 75 लाख 50 हजार, जालना जिला जेल के लिए 71 लाख 50 हजार, धुलिया जिला जेल के लिए 83 लाख 50 हजार, गडचिरोली खुला जेल के लिए 78 लाख 50 हजार, छत्रपति संभाजीनगर के पैठण के लिए 67 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा सातारा, सांगली, नंदूरबार और अहमदनगर समेत अन्य जेलों के लिए निधि स्वीकृत किया गया है। वहीं राज्य के सभी जेलों में 150 बायोमेट्रिक टच स्क्रीन कियोस्क खरीदने के लिए 2 करोड़ 1 लाख 60 हजार रुपए स्वीकृत किया गया है। जबकि कैदियों के लिए 300 बॉयोमेट्रिक मशीन खरीदने के लिए 1 करोड़ 48 लाख 500 हजार रुपए मंजूर किया गया है।

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क्या है ई-प्रिजन्स प्रणाली

केंद्र सरकार ने ई-प्रिजन्स प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। इस प्रणाली के तहत जेल और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कंप्यूटरीकृत किया जाता है। एनआईसी ने क्लाउड आधारित ई-प्रिजन्स प्रणाली विकसित किया है।