Mumbai News: बाल सुधारगृह की जमीन पर चल रही शराब की दुकान, कुपोषित बच्चों को मिलेगा पोषण आहार

Mumbai News. मानखुर्द स्थित द चिल्ड्रन्स एड सोसायटी के बाल सुधारगृह की 55 एकड़ 4 गुंठा 4 आना जमीन में से 23 एकड़ जमीन पर बहुत अधिक अतिक्रमण हुआ है। अभी अतिक्रमित जमीन पर शराब की दुकानें, बार, गैरेज, गोदाम, मंगल कार्यालय और झोपड़ी बनाई गई है। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने यह बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि अवैध दुकानें और कारखानों पर कार्यवाही करने की मांग हुई है। लेकिन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ( बीएआरसी) की ओर से सुरक्षा के संबंध में महिला व बाल विकास विभाग के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आदिति ने कहा कि सोसायटी ने अतिक्रमित और सरकार के पास जमा कुल मिलाकर 24.300 एकड़ जगह को दोबारा प्राप्त करने के लिए राजस्व मंत्री के पास अपील दाखिल की है। यह अपील राजस्व विभाग के पास प्रलंबित है। इसके अलावा टाटा पावर कंपनी की बिजली लाइन के नीचे के अतिक्रमण को हटाने के लिए उप जिलाधिकारी (चेंबूर) और मुंबई मनपा के एम-पूर्व प्रभाग के सहायक आयुक्त से नियोजन प्राधिकारी के रूप में कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। सदन के शिवसेना (उद्धव) के सदस्य सचिन अहिर, शिवसेना (उद्धव) के सदस्य सुनील शिंदे और भाजपा सदस्य प्रसाद लाड ने इस बारे में सवाल पूछा था।

राज्य के शहरों में कुपोषित बच्चों को भी मिलेगा पोषण आहार

प्रदेश के शहरी इलाकों के आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार (टीएचआर) योजना लागू की जाएगी। विधान परिषद में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने यह आश्वासन दिया। शुक्रवार को प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य चित्रा वाघ और राकांपा (अजित) के नवनिर्वाचित सदस्य संजय खोडके ने बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब में तटकरे ने बताया कि केंद्र सरकार की एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों को टीएचआर दिया जाता है। लेकिन अब सरकार शहरी इलाकों के आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों के लिए टीएचआर लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने टीएचआर के लिए धन राशि बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करती है। एक सवाल के जवाब में आदिति ने कहा कि राज्य के 16 जिलों में आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए डा. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना चलाई जाती है। इसी के तर्ज पर शहरी इलाकों की गर्भवती महिलाओं को अमृत आहार देने के लिए महिला व बाल विकास विभाग प्रयास करेगा।

राज्य में मेडिकल ऑफिसर के 1580 पद रिक्त

राज्य के स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के लगभग 1580 पद रिक्त है। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने यह जानकारी दी। आबिटकर ने बताया कि राज्य में मेडिकल ऑफिसर (एस-23) और उससे वरिष्ठ पदों को मिलाकर कुल 1807 पद मंजूर हैं। जिसमें से 1027 पदों पर नियुक्ति हुई है। जबकि 780 पद रिक्त हैं। वहीं समूह-अ के मेडिकल ऑफिसर (एस-20) के 8610 पद मंजूर हैं। जिसमें से 7810 पद भरे गए हैं। जबकि 800 पद रिक्त है। आबिटकर ने बताया कि नर्स संवर्ग के 10544 के 9008 पद भरे गए हैं। वहीं अर्धचिकित्सा कर्मचारी और तकनीशियन के 17756 में से 13414 पद भरे गए हैं। आबिटकर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के समूह सी और डी के 10949 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें से 9618 पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। सदन में कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी और कांग्रेस सदस्य भाई जगताप समेत कई सदस्यों ने इस बारे में सवाल पूछा था।