दैनिक भास्कर से खास बातचीत: अल्पसंख्यकों के लिए खजाना खोल रही है हिंदूवादी सरकार, मंत्री अब्दुल सत्तार का दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई, विजय सिंह कौशिक। राज्य की मौजूदा शिंदे सरकार को हिंदुवादी सरकार की संज्ञा दी गई है पर यह सरकार अल्पसंख्य़क समुदाय के विकास के लिए सबसे ज्यादा निधि दे रही है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक महामंडल की सरकारी गारंटी 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने के फैसले से उत्साहित अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सत्तार ने कहा कि इससे अल्पसंख्कों खासकर मुस्लिम समुदाय के बच्चों के उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।

"दैनिक भास्कर' से खास बातचीत में सत्तार ने कहा कि सरकार द्वारा गारंटी बढ़ाए जाने से अब अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक का शिक्षा कर्ज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं राज्य की पिछली सरकार में भी शामिल था पर अल्पसंख्यकों के लिए इतनी निधि नहीं मिलती थी।

विदेश पढ़ने जाएंगे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे

सत्तार ने बताया कि आर्थिक रुप से कमजोर अल्पसंख्यक समाज के मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी। पहले चरण में ऐसे 27 बच्चे विदेश भेजे जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के लिए सरकार 40 लाख खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 1 हजार करोड़ रुपए की मांग की है। मुझे उम्मीद है कि बजट में यह राशि मिल जाएगी। सत्तार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अल्पसंख्यक समाज के विकास को लेकर सकारात्मक हैं।

शुरु होगी घरकुल योजना

मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के बेघरों और कमजोर वर्ग को घर मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार घरकुल योजना शुरु करने जा रही है। इस योजना के तहत 2 लाख 50 हजार रुपए सरकार बतौर अनुदान देगी। जबकि साढे सात लाख रुपए बैंक से होम लोन दिलाया जाएगा। इसका ब्याज भी सरकार भरेगी। लाभार्थी को केवल मूलधन किश्तों में जमा करना होगा। उन्होंने ने बताया कि राज्यभर के कब्रिस्तान की हालत अच्छी नहीं है। कब्रिस्तान की दीवारों की मरम्मत के लिए मैंने सरकार से एक हजार करोड़ रुपए की मांग की है। सत्तार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अल्पसंख्कों के कल्याण के लिए सोलह सूत्री कार्यक्रम शुरु किया है। इस योजना पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से नजर रखी जा रही है। पीएमओ के अधिकारी खुद इस योजना की समीक्षा करते हैं।