महाराष्ट्र: अब साइबर हमले से बचने एनआईसी के ई-मेल इस्तेमाल पर सख्त हो गई है राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार साइबर हमला और हैकिंग से बचने के लिए सरकारी कामकाज में एनआईसी के ई-मेल का इस्तेमाल करने को लेकर सख्त हो गई है। बुधवार को प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। सरकार ने सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य रूप से एनआईसी के ई-मेल का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार के अधिकारी और कर्मचारी सरकारी कामकाज के लिए निजी अथवा अन्य कोई ई-मेल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी ई-मेल को वाट्सएप, मैसेजिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर डाऊनलोड करने के लिए रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ई-मेल नीति के तहत राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रति दिन के कामकाज के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से ई-मेल आईडी उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अभी तक मंत्रालय और कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में एनआईसी के ई-मेल का शतप्रतिशत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने अब सख्ती से एनआईसी के ई-मेल का उपयोग करने के लिए कहा है। सरकार ने कहा कि भविष्य में साइबर हमला अथवा हैकिंग के कारण सरकार की संवेदनशील और गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। इसके मद्देनजर सरकार ने सभी क्षेत्रिय कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन के कामकाज के लिए केवल एनआईसी के ई-मेल का उपयोग के लिए कहा है। सरकारी ई-मेल को वाट्सएप, मैसेजिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर डाऊनलोड करने के लिए रोक रहेगी। यदि कोई सरकारी कर्मी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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नागपुर सेंट्रल जेल में वॉच टॉवर और सुरक्षा दीवार बनाने खर्च को मंजूरी

प्रदेश सरकार ने नागपुर सेंट्रल जेल में वॉच टॉवर के निर्माण के लिए एक करोड़ 8 लाख 20 हजार 401 खर्च करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। इसके साथ ही नागपुर सेंट्रल जेल परिसर में सुरक्षा दीवार बनाने के लिए 6 करोड़ 15 लाख 36 हजार 861 रुपए के बजट को स्वीकृत प्रदान की गई है। बुधवार को राज्य के गृह विभाग ने तीन जेलों के विभिन्न कामों के खर्च को प्रशासनिक मंजूरी के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक अमरावती सेंट्रल जेल के बाहर के परिसर की दीवारों सहित सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए 13 करोड़ 77 लाख 80 हजार 156 रुपए खर्च करने के लिए स्वीकृति दी है। जबकि इसी अमरावती सेंट्रल जेल की बाहरी सड़क और जेल परिसर का विद्युतीकरण का काम 5 करोड़ 46 लाख 55 हजार 694 रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं धुलिया जिला जेल की तटीय दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 10 करोड़ 74 लाख 23 हजार 462 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी धुलिया जिला जेल परिसर और मुख्य सुरक्षा दीवार के परिधि समेत विभिन्न कामों के लिए 9 करोड़ 17 लाख 72 हजार 168 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा धुलिया जिला जेल और कारागार कर्मचारी कॉलनी में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन के काम पर 3 करोड़ 12 लाख 57 हजार 476 रुपए खर्च होंगे।