शासनादेश जारी: सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने आठ सचिवों की समिति का गठन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने को लेकर आठ सचिवों की समिति का गठन किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। सोमवार को राज्य के नियोजन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार समिति राज्य समाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग, कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास और मत्स्य व्यवसाय विभाग, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को तय करेगी। इन योजनाओं के लाभ के लिए लाभार्थियों की संख्या निश्चित करेगी। योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समिति को समय-समय पर समीक्षा बैठक करना होगा। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 एंजेडा पॉइंट्स और 13 कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समिति का गठन किया गया है।