महाराष्ट्र बजट में मोदी-मोदी: वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतरिम बजट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने मंगलवार को विधानसभा में और स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में वित्तीय साल 2024-25 के लिए 6,00,522 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। राजस्व वसूली 4,98,758 करोड़ रुपए और राजस्व खर्च 5,08,492 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अंतरिम बजट में 9734 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले चार महीने के लिए पेश बजट में बुनियादी सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास पर जोर दिया गया है। इसमें न कर बढ़ाया गया है और न ही कोई छूट दी गई है। सबके साथ और सबके विकास का वादा किया गया है। महामंडलों को धन आवंटित कर सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद सदन में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। पवार ने कहा कि बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और समावेशी वृद्धि के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसमें अयोध्या और जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट में ऐसी कई घोषणाएं की हैं, जिसके लिए बजट में एक रुपया भी नहीं रखा गया है।

हर जिले में एक लाख महिलाओं को रोजगार

अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने की वादा किया गया है। वित्तमंत्री ने "मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान' का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक लाख महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के दस बड़े शहरों में पांच हजार महिलाओं के लिए पिंक ऑटोरिक्शा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है।

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सौर उर्जा पर खास ध्यान

अंतिरम बजट में सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि साल 2030 तक 40 फीसदी बिजली अपारंपरिक स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य है। राज्य में रूफटॉप सोलर योजना शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार की "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78 हजार रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्राहकों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। सौर ऊर्जा पंप योजना के तहत किसानों के लिए 8 लाख 50 हजार सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे। बिजली सुविधा से वंचित राज्य के 37 हजार आगनवाडी केंद्रों को सौर ऊर्जा यूनिट मुहैया कराई जाएंगी।

अल्पसंख्यकों का भी ख्याल

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को 2 लाख से बढ़ा कर 10 लाख रुपए किया गया है। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत शुरू कर्ज, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा कर्ज और माईक्रो क्रेडिट स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गारंटी को 30 करोड़ से बढ़ा कर 500 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए 5 हजार 180 करोड़ रुपए नियत व्यय प्रस्तावित है।

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234 ग्रामीण अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र

राज्य के 234 ऐसे ग्रामीण अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र शुरू किए जाएंगे जहां फिलहाल ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक तालुका में एक शव-वाहिनी उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक स्थाई पर्यटन नीति बनाई जाएगी। राज्य में 50 नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर थीम पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट, शॉपिंग मॉल, वाटर पार्क एवं आवास की व्यवस्था की जा रही है। कोंकण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के शिवकालीन 32 किलों का नवीनीकरण और संरक्षण किया जाएगा।

जिला वार्षिक योजना के लिए 20% अधिक राशि

जिला वार्षिक योजना के लिए योजना व्यय के तहत 18,165 करोड़ रुपए का परिव्यय बजट में प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना व्यय के तहत 1.92 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव है। इसमें अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 15,893 करोड़ रुपए और जनजातीय विकास उप-योजना के लिए 15,360 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

राजस्व घाटे पर नियंत्रण

पवार ने कहा कि सरकार राज्य के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफल रही है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपए है।

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महाराष्ट्र के बजट में मोदी-मोदी

महाराष्ट्र सरकार के अंतरिम बजट पर केंद्र की मोदी सरकार की छाप दिखाई। वित्तमंत्री पवार ने एक घंटे के बजट भाषण में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। वित्तमंत्री ने बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है।

जीएसटी के 8,618 करोड़ रुपए मिले

वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र को माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के रूप में 8,618 करोड़ रुपए मिले हैं। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7,057.73 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पवार ने कहा कि छह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने महाराष्ट्र में सेवाएं शुरू कर दी हैं।

-9,734 करोड़ के घाटे का अंतरिम बजट पेश

-सबके विकास की बात

-अयोध्या के अलावा श्रीनगर में बनेगा महाराष्ट्र भवन