संकट: मामा तालाबों का अस्तित्व खतरे में ,अनेक गांवों में गहराया जलसंकट, नागरिक परेशान
- भू-गर्भ का जलस्तर कम होने से जलभंडारण हुआ कम
- शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में जलसंकट की स्थिति गंभीर
- मामा तालाबों का गहराईकरण कर मरम्मत करने की मांग
डिजिटल डेस्क, गोंदिया । गोंदिया जिला तालाबों के जिले के रूप में पहचाना जाता है। स्थानीय भाषा में पुराने मालगुजारी तालाबों को मामा तालाब कहते है। लेकिन धीरे-धीरे इन तालाबों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। गोंदिया शहर एवं आसपास के गांवों के तालाबों में जल भंडारण न रहने के कारण भू-गर्भ का जलस्तर कम होता जा रहा है। जिसके कारण गर्मी के मौसम में कुओं अथवा बोरवेल का जलस्तर काफी नीचे चले जाता है। जिसके कारण गोंदिया शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में जलसंकट की स्थिति गंभीर बनी है। इस संकट से उभरने का एकमात्र उपाय गांव-गांव में स्थित मामा तालाबों का गहराईकरण कर उनकी मरम्मत किया जाना है। जिससे इन तालाबों को एक ओर जहां पुराना गौरव प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी जल संकट की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी।
नागरिकों द्वारा जिले के तालाबों की तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग शासन से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गांव-गांव में स्थित इन तालाबों के पानी का उपयोग खेती में सिंचाई के साथ ही मवेशियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध किया जाता है। तालाबों में पानी भरा रहने के कारण गांव के अन्य जलस्त्रोतों में भू-गर्भ का जलस्तर भी टीका रहता है। लेकिन धीरे-धीरे अब अनेक गांवों में इन तालाबों का अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा है। पानी की बचत के साथ ही तालाबों की मरम्मत की ओर भी ध्यान नहीं दिए जाने के कारण किसी समय गांव की शोभा माने जाने वाले यह तालाब अब पानी के डबरों की तरह नजर आने लगे है। अनेक तालाबों में बारिश का मौसम खत्म होते ही पानी समाप्त हो जाता है, तो कई स्थानों पर तालाब गांव का कचरा फंेकने का स्थान बन गए हंै। वहीं अनेक स्थानों पर तालाब की जमीनों पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कार्य किए जा रहे है। जिसके कारण किसी जमाने में हर गांव में दो-दो, तीन-तीन तालाब होते थे। वहां इन तालाबों की संख्या अब लगातार घटती जा रही हंै। इस ओर जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है।
आचार संहिता के चलते शुरू नहीं हो सका काम : गोंदिया जिले में कुल 1617 मामा तालाब है, जिनमें से 686 तालाबों की मरम्मत के लिए कुल 97 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। शासन की ओर से 48 करोड़ रुपए के 360 कार्याें की प्रशासकीय मंजूरी भी मई माह में मिल चुकी हंै। लेकिन चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यह कार्य शुरू नही हो पाए। आचार संहिता हटते ही इन कार्यों को करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - सत्यजीत राऊत, कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जिप गोंदिया
