Bhandara News: स्वामित्व योजना से अब संपत्तिधारकों को मिलेंगे भूमि के डिजिटल दस्तावेज
- भंडारा जिले के 64 गांवों में संपत्ति कार्ड का वितरण कल
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी
Bhandara News महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 22 फरवरी 2019 को गावठान में भूमि का जीआईएस आधारित सर्वेक्षण एवं भूमि सर्वेक्षण करने की योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना के अमल के लिए ग्राम विकास विभाग को 8 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार गांवों में भूमि का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। भंडारा जिले के कुल 898 राजस्व गांवों में से 644 गांवों में ड्रोन सवेक्षण पूरा हो चुका हैं।
जिसमें से 505 गांवों के लिए सनद तैयार की जा चुकी हैं और 450 गांवों में सनद वितरित की जा चुकी है। संपत्ति पत्र के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। बैंक का कर्ज, गांव की सड़कें, सरकारी भूमि आदि की सीमाएं निर्धारित होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अदालती दावों का ऋऋऋऋसमाधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 18 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन पद्धति से 58 लाख से अधिक संपत्तिधारकों को संपत्ति कार्ड/सनद वितरित करेंगे तथा योजना के तहत लाभार्थियों के साथ संवाद साधेंगे।
भंडारा जिले में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरण का कार्यक्रम 18 जनवरी, 2025 को सुबह 11 बजे जिला नियोजन भवन जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भू-अभिलेख, राजस्व विभाग और ग्राम विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगों के लिए आय पत्रक, आखिव पत्रिका एवं नक्शों का डिजिटल रूप में भूमि स्वामित्व अभिलेख तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी योजना संयुक्त रूप से क्रियान्वित की गई है।
यह कार्य भूमि अभिलेख, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग मिलकर कर रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के कारण व गांवों की बढ़ती जनसंख्या के चलते गांवों में भौगोलिक परिवर्तन हो रहा हैं और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के रिकॉर्ड की कमी के कारण, सटीक क्षेत्र के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
गांव क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति देने के अधिकार को ठीक से संभालने के लिए प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाना जरूरी है। साथ ही संपत्ति का स्वामित्व पत्र (संपत्ति कार्ड) नहीं होने से वित्तीय साख भी नहीं बन पाती है।
