Bhandara News: भंडारा के कालेजों में 1298 बढ़े पदों को नहीं दी जा रही मान्यता
- कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं की ओर अनदेखी
- तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
Bhandara News राज्य के कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। केवल आश्वासन दिए जा रहे है, लेकिन उसकी पूर्तता नहीं किए जाने से शिक्षकों में भारी असंतोष है। इस मांगों की ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग विजुक्ता द्वारा पवनी तहसीलदार की माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर की गई।
पहले दिए गए ज्ञापन में कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकों के समस्याओं के बारे में शासन ने चर्चा करके गत वर्ष 2 फरवरी 2024 को कुछ मांगे पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया था। उसके बाद महासंगठन ने कक्षा बारहवीं के पर्चे के मूल्यांकन पर बहिष्कार निर्णय पीछे लिया था। उसके बाद मांग संदर्भ में 1298 वृद्धि पदों को मान्यता देने के अलावा इस पद पर कार्यरत केवल कुछ ही शिक्षकों का समायोजन के आदेश दिए गए। राज्य में कुछ शिक्षकों का समायोजन किया गया। लेकिन कई शिक्षकों का अभी तक समायोजन नहीं किया गया।
समायोजन जल्द किया जाए, आई. टी. शिक्षकों के समायोजना का शासनादेश जारी करने, अंशत: अनुदान प्राप्त शिक्षकों को वृद्धि चरण, सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगति योजना के अनुसार कक्षा के छात्रों के संख्या के निकष का पालन आदि मांगों के आदेश निकाले नहीं गए है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद संबंधित अधिकारियों से ध्यान नहीं दिया गया है। जिससे संतप्त शिक्षकों ने लंबित मांगे शीघ्र पूरी नहीं होने पर विजुक्ता और महासंघठन द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपते समय पवनी तहसील के अध्यक्ष प्रा. आर. ओ. सरवटकर, उपाध्यक्ष प्रा. चंद्रशेखर लांजेवार, प्रा. वैद्य, प्रा. रंधे, प्रा. कापगते, प्रा. नागदेवते, प्रा. परतेकी, प्रा. गोसावी, प्रा. अंबादे, प्रा. सिंकदर, प्रा. समर्थ, प्रा. सातुरवार समेत विजुक्टा के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इन मांगों का भी समावेश : ज्ञापन में 1 नवंबर 2005 के पहले आर्धकालीन बगैरअनुदानित और अंशत: अनुदान पर की नियुक्ति शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने, शिक्षकों के प्रचलित नीति के अनुसार चरण वृद्धि देने, मान्यता प्राप्त आईटी शिक्षकों का समायोजन का शासनादेश तुरंत निकालने, शासकीय कर्मचारियों की तरह 10, 20, 30 वर्ष की आश्वासित प्रगति योजना शिक्षकों को जल्द लागू करने की मांग की गई है। इसी के साथ लंबित वृद्धि पदों का समायोजन करने अशैक्षिक कार्य देना बंद करने समेत कुल 20 मांगों का ज्ञापन सौंपा है।
