घोटाला: कुरहा की जलापूर्ति योजना में 6.75 लाख का घोटाला , सरपंच सहित अन्य पर मामला दर्ज
- सरपंच, ग्रामसेवक व अभियंता पर होगी कार्रवाई
- घोटाला सामने आते ही चार लोगों को खिलाफ की शिकायत
- कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
डिजिटल डेस्क, अमरावती । कुरहा ग्राम पंचायत में जलापूर्ति योजना अंतर्गत 15 लाख रुपए निधि मंजूर की गई थी। जिसमें से 6 लाख 75 हजार रुपए का घोटाला सामने आते ही उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के आदेश पर बुधवार को शिरजगांव कसबा पुलिस थाने में कुरहा ग्राम पंचायत की सरपंच सरिता कडू, ग्राम सेवक एस.एम. हांडे, अभियंता विजय भेटाले व दीपक डोंगरे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार शिरजगांव कसबा थाना क्षेत्र के कुरहा ग्राम पंचायत के लिए जलापूर्ति योजना अंतर्गत 15 लाख रुपए की निधि मंजूर हुई थी। परंतु संबंधित ग्राम पंचायत की सरपंच सरिता कडू, ग्रामसेवक एस.एम. हांडे और अभियंता विजय भेटाले व दीपक डोंगरे ने मिलीभगत कर उसमें से 6 लाख 75 हजार रुपए का घोटाला किया। जांच में यह बात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप कार्यकारी अभियंता जितेंद्र गजभे के ध्यान में आते ही चारों आरोपियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में शिकायत की। इस मामले में नागपुर खंडपीठ के आदेश पर घोटाले को लेकर शिरजगांव कसबा पुलिस को मामले दर्ज करने के आदेश दिए। बुधवार को शिरजगांव कसबा पुलिस ने सरपंच सरित कडू समेत ग्राम सेवक और दोनों अभियंताओं के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है।
बिना ईवे बिल वाहनों पर 10 लाख का जुर्माना : अमरावती लोकसभा चुनाव में जीएसटी के अमरावती विभाग ने जांच अभियान में नांदगांव पेठ टोल नाका पर बिना ईवे बिल वाहनों पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। सुपारी ले जा रहे वाहन को डिटेन कर कार्यालय लाया गया। यह सुपारी कर्नाटक से दिल्ली ले जाने का आभास कराया जा रहा था। जबकि वास्तविकता में नागपुर से अहमदाबाद जा रहे थे। सुपारी की कीमत 32 लाख दिखा रहे थे। हकीकत में 1 करोड़ की सुपारी थी। जिससे 200 प्रतिशत जुर्माना वसूला गया। इसी तरह रवाला, खरपी व पिंपलखुटी नाका पर अब तक 25 लाख रुपए का जुर्माना जीएसटी विभाग ने वसूला है। जीएसटी के अमरावती विभाग के सहआयुक्त संजय पोखरकर के नेतृत्व में सहायक आयुक्त रामदास गडपायले, सोगेश आढाव, राजेश दुधे, प्राजक्ता चौधरी समेत 10 अधिकारी व 40 कर्मियों की टीम नाको में पर वाहनों की जांच में जुटी है। जिला नोडल अधिकारी उज्वल देशमुख ने बताया कि इस तरह के फर्जी बिल बनाकर सरकार को चूना लगाने वाले व्यापारियों के साथ ही इसमें शामिल ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
