Amravati News: रेत डिपो नीति को खत्म करने का निर्णय, घाटों की होगी नीलामी!

Amrawati News राजस्व प्रशासन ने पुख्ता जानकारी दी कि तत्कालीन राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा पेश की गई रेत डिपो नीति खत्म हो जाएगी। वर्तमान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आदेश पर रेत डिपो नीति को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने प्रशासन को मौजूदा रेत डिपो का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन को मंगलवार 14 जनवरी तक रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश दिए लेकिन क्रीड़ा स्पर्धाओं के चलते रिपोर्ट पहुंच नहीं पाई है। आगामी सोमवार तक रिपोर्ट पहुंचने की संभावना खनिकर्म अधिकारी ने दी।

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रिपोर्ट में वर्तमान नीति की खामियों, आम जनता को रेत की आपूर्ति हो रही है या नहीं, आदि पर प्रकाश डाला जाएगा। जिले में 7 में से 6 रेत डिपो बंद हो गए जबकि एक डिपो मोर्शी में चल रहा है। रिपोर्ट के बाद यह भी डिपो बंद होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। चर्चा है कि 15 दिनों में नई रेत नीति की घोषणा कर दी जायेगी। सरकार ने जिला प्रशासन को सभी रेत डिपो का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। प्रशासन यह जांच करने जा रहा है कि रेत डिपो के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। अधीनस्थ खनिज अधिकारियों व कर्मचारियों ने रेत डिपो का निरीक्षण शुरू कर दिया है, जिसे मंगलवार को जिला मुख्यालय में पेश करना था। रेत तस्करी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर सभी की निगाहें लगी है।

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विखे द्वारा लाई गई थी नीति : तत्कालीन राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे ने रेत डिपो की नीति लागू की थी। नागरिकों को सस्ते में रेत बेचने के लिए रेत की नीलामी रद्द कर सरकार के माध्यम से उस स्थान पर रेत डिपो खोलने का प्रावधान था। गत 16 फरवरी, 2024 को रेत डिपो की लागत ग्राहक पर डालने के लिए नीति में संशोधन किया गया था। नतीजा यह हुआ कि दिशाहीनता के चलते सस्ती रेत महंगी हो गई और रेत की बिक्री ठप हो गई।

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