Amravati News: अतिवृष्टि - ओलावृष्टि: मुआवजे के लिए अमरावती के किसान जाएंगे हाई कोर्ट

Amrawati News वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में तहसील में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के अनुदान की घोषणा हो गई। लोकसभा -विधान सभा चुनाव हो गया, लेकिन किसानों की अब तक कोई सुध नहीं ली गई। इससे आहत किसान न्याय अधिकार संघर्ष समिति ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अल्टीमेटम दिया है।

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वर्ष 2023 में तहसील में हुई भारी बारिश में किसानों को काफी नुकसान हुआ था। भारी वर्षा से हुए नुकसान के बाद सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की थी। सरकार ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण कुछ किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इससे आहात किसान न्याय हक संघर्ष समिति ने सोमवार को सुबह 11 बजे तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को किसानों को घोषित अनुदान तत्काल नहीं देने पर मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करने की चेतावनी दी।

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प्रशासन पर लापरवाही का आरोप-वर्ष 2023 और 2024 में तहसील में हुई भारी बारिश में किसानों को काफी नुकसान हुआ था। सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला है। आरोप है कि प्रशासन की गलती के कारण किसानों की पचास हजार रुपये की सब्सिडी फंस गई है। पता चला है प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि को भी इसी वित्तीय वर्ष में शामिल कर लिया है।

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इतने किसान हैं पात्र : अतिवृष्टि के लिए 4 हजार 414 , जबकि ओलावृष्टि के 1083 किसान पात्र रहे। अतिवृष्टि के लिए 11 करोड़ 95 लाख 38 हजार 608 रुपये, वहीं ओलावृष्टि के लिए 34 करोड़ 24 लाख 6 हजार 612 रुपये की घोषणा की गई। लेकिन यह निश्चित नहीं हो पाया कि यह राशि मिलेगी भी या नहीं। किसान तहसील कार्यालय की दहलीज पर चक्कर काट कर थक गए। तहसील प्रशासन गुमराह कर किसानों को सिर्फ आश्वासन देता रहा है।