राजनीति: अमरावती, दो साल तक जिला बैंक अध्यक्ष पद से विरोधी नहीं हटा पाएंगे बच्चू कडू को
- सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने विस में रखा प्रस्ताव
- विधायक कडू को मनाने सहकार कानून में होगा बदलाव
- मंत्री पद नहीं मिला, अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने
डिजिटल डेस्क, अमरावती। महाविकास आघाड़ी सरकार में दो फाड़ के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में जा बैठे अचलपुर के विधायक बच्चू कडू किसी न किसी कारणों से समय-समय पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। इसी कारण नाराज बच्चू कडू को मनाने उन्हें अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर कायम रखने के लिए सहकार कानून की व्यवस्था में ही बदलाव करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। विधानसभा में इस संबंध में सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने एक विधेयक पेश किया। विधानसभा में बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति संगठन के दो विधायक हैं। किंतु राज्य में सत्ता पलट और बच्चू कडू ने शिवसेना-भाजपा युति को समर्थन दिया। लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। इसी बीच वे अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने।
जिला बैंक में बहुमत में कांग्रेस थी। पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर, पूर्व विधायक विरेंद्र जगताप और कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के हाथों में जिला बैंक थी। कांग्रेस के 13 संचालक निर्वाचित हुए थे और बच्चू कडू के परिवर्तन पैनल के 8 संचालक थे। किंतु कांग्रेस समर्थित तीन संचालकों को अपने साथ रखकर बच्चू कडू ने अध्यक्ष पद हासिल किया और अपक्ष अभिजीत ढेपे को उपाध्यक्ष बनाया। इसीबीच कांग्रेस ने बच्चू कडू को अध्यक्ष पद से हटाने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयार कर ली थी। अब सहकार मंत्री पाटील ने मंगलवार को विधेयक रखा उसमें राज्य की सभी सहकारी संस्था के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
विधेयक से दो साल तक नहीं हटा पाएंगे : सहकार कानून की धारा 73 (1 ड) के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ छह माह बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधायक बच्चू कडू को अध्यक्ष बने छह माह पूर्ण हुए हैं। जिससे विपक्षी कांग्रेस कडू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। किंतु सहकार कानून की कलम 73 (1 ड) में संशोधन के बाद बच्चू कडू को दो साल तक अध्यक्ष पद पर कायम रखने में मदद मिलेगी।
