UP Cabinet: गेहूं समर्थन के साथ नगर निगम के लिए भी किया बड़ा ऐलान, जानें यूपी कैबिनेट में किन 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी?
- यूपी कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक
- 19 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- गेहूं समर्थन को लेकर मूल्य घोषित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सोमवार (10 मार्च) को कैबिनेट बैठक हुई है। सीएम योगी की अगुवाई में ये बैठक राजधानी लखनऊ के लोकभवन में हुई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि, कैबिनेट में 19 प्रस्ताव लाए गए थे और सभी प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी गई है। गेहूं की खरीद को लेकर भी बताया है कि राज्य में गेहूं समर्थन मूल्य 2425 रुपए किलो के खरीद की घोषणा हुई है। इसके अलावा चलिए जानते हैं कि अन्य किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
सुरेश खन्ना ने क्या बताया?
सुरेश खन्ना ने बातचीत के दौरान आगे बताया कि, 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर इसकी खरीद होगी। साथ ही बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज को बनाने के लिए ही निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी, 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए ही निर्माण के लिए ही पुनरीक्षित परियोजना को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की 'आगरा मेट्रो सेवा' के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास और शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा सुरेश खन्ना ने स्टांप विभाग के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा है कि, 10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर करने के लिए शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ई-स्टांप के माध्यम से ही अब काम किया जाएगा।
नगर निगम के लिए क्या हुई घोषणा?
सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि सात कार्मिकों को 7वें वेतनमान आयोग की सुविधा देने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सभी 7 कर्मी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। साथ ही जनपद हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के पास की जमीन को पर्यटन विकास के लिए भूमि के निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
कानपुर के लिए भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की बंद पड़ी कताई मिलो की जमीन को औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें लगभग 451.20 एकड़ जमीन UPSIDA को हस्तांरित की जाएगी। वहीं, राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य की तरफ से 7 नगर निगम के कार्यकाल को 2 सालों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, गोरखपुर, शाहजहांपुर के नगर निगम शामिल किए गए हैं।
