'वन नेशन, वन इलेक्शन': 17 मार्च को होगी जेपीसी की मीटिंग, जनता की राय लेगी सरकार, अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दी जानकारी
- 17 मार्च को होगी जेपीसी की बैठक
- ले जाएगी सार्वजनिक राय
- विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाकर राय लेगी समिति
डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर सियासी गलियारों में चर्चा जारी है। इस बीच मंगलवार को संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इसे लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि समिति के समक्ष दो प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने डिटेल में प्रेजेंटेशन दी।
कानूनी विशेषज्ञों ने दी राय
उन्होंने बताया, "मंगलवार को दो प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञों ने समिति के सामने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय दी। इन विशेषज्ञों की ओर से दी गई प्रस्तुति ने इस विषय को और भी स्पष्ट किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई सवाल उठाए, जो समिति के लिए महत्वपूर्ण थे। समिति के सदस्य राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं और किसी भी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर यह समिति निष्पक्ष और सूचित चर्चा करने का प्रयास कर रही है।"
पीपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि समिति सभी सवालों का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि सभी सवालों का व्यवस्थित रूप से उत्तर दिया जा रहा है और समिति के सदस्य पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाकर इस मुद्दे पर और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेगी।
ली जाएगी सार्वजनिक राय
उन्होंने आगे कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पहल पर सार्वजनिक राय प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया प्लेटफार्मों में विज्ञापन दिए जाएंगे। इन विज्ञापनों में एक क्यूआर कोड होगा, जो नागरिकों को सीधे सरकारी वेबसाइट तक पहुंचने और अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देगा।
17 मार्च को होगी अगली बैठक
समिति की अगली बैठक 17 मार्च को निर्धारित की गई है, जिसमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, एक समर्पित वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जिससे न केवल हितधारक बल्कि आम जनता भी इस राष्ट्रीय विषय पर अपनी राय और सुझाव साझा कर सकेगी।
