पंजाब ने 40,000 वैट मामलों को खत्म किया

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने व्यापार और उद्योग को राहत देते हुए सोमवार को वित्तवर्ष 2014 से संबंधित 48,000 मामलों में से केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर (वैट) के तहत 40,000 वैधानिक रूप से संबंधित बकाया मामलों को खत्म करने की घोषणा की। ये मामले वित्तवर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इससे पहले लुधियाना में इस फैसले की घोषणा की थी।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि विभाग ने 2014-15 के लिए शेष 8,500 मामलों में मूल्यांकन पूरा कर लिया है और व्यापारियों को कर देयता का सिर्फ 30 प्रतिशत जमा करने के लिए कहकर इन मामलों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे की राहत में व्यापारियों को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कर देयता का केवल 20 प्रतिशत और शेष अगले वित्तवर्ष के अंत तक जमा करना होगा। प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग हितैषी पहल राज्य में निवेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और मनोबल बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी।

(आईएएनएस)