मान ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का अपना वादा निभाया

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) तीन महीने से अधिक समय से पंजाब में सत्ता में है और एक अभूतपूर्व कार्रवाई में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद अपने कैबिनेट सहयोगी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने और कथित भ्रष्टाचार के लिए उनकी गिरफ्तारी की घोषणा की। उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध प्रथाओं के खिलाफ शून्य सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास के बाद हुई, जब यह पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, 52, पहली बार विधायक और पेशे से दंत चिकित्सक, कथित तौर पर विभाग की टेंडरों और खरीद में एक प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था।

सिंगला, (जिसे 24 मई को गिरफ्तार किया गया था और जिसकी दलील है कि पूरा मामला पूरी तरह से एक कथित ऑडियो बातचीत पर आधारित मांग के आरोप के इर्द-गिर्द घूमती है) न्यायिक रिमांड में है, जिसे अब 8 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

मान, जिनकी पार्टी ने भारी जनादेश जीता, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर चल रहे हैं, जिन्होंने 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी धर्मयुद्ध के कारण ठेकेदारों और बिचौलियों के अलावा राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।

विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, (जिसके मुखिया ईश्वर सिंह को पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था) को 31 मई को वरिंदर कुमार की जगह दी गई, साधु सिंह धर्मसोत, पांच बार के पूर्व विधायक, (जो कांग्रेस शासन में वन मंत्री थे) को खैर के पेड़ों को काटने के लिए परमिट जारी करने में कथित संलिप्तता के लिए इस महीने गिरफ्तार किया गया था। समाज कल्याण मंत्री के रूप में धर्मसोत का नाम अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत धन के हेराफेरी को लेकर भी सामने आया। उनके उत्तराधिकारी संगत सिंह गिलजियान पर भी उनके विभाग में कथित गलत कामों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

धर्मसोत की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, पठानकोट जिले में रावी और ब्यास नदी के किनारे पर कथित अवैध रेत और बजरी खनन के लिए पूर्व विधायक जोगिंदर पाल की गिरफ्तारी एक और हाई-प्रोफाइल राजनीतिक कार्रवाई थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद, खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक ट्वीट में कहा, जिन लोगों ने पंजाब को लूटा और हमारी धरती मां का शोषण किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जोगिंदर पाल पठानकोट में खनन माफिया के सरगना थे। अभी तो शुरूआत है; खनन माफिया से किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, (जिन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की निंदा की है) नेताओं के चपेट में आ गए हैं। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से कहा कि वह 60 करोड़ रुपये की बस खरीद और बस बॉडी बिल्डिंग घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दें, जब वारिंग मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री थे। पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने एक बयान में कहा कि एक आरटीआई के जरिए वॉरिंग की भ्रष्ट गतिविधियों का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है।

साथ ही कहा कि वारिंग ने बस बॉडी बिल्डिंग के साथ-साथ 840 बसों की खरीद में लगभग 30 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। मलूका ने कहा कि पूरे मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 21 जून तक भ्रष्टाचार के आरोप में 45 सरकारी अधिकारियों और अन्य को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने पद संभालने के पहले दिन से ही लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने का वादा किया था, जिसके लिए कई पहल की गई हैं।

उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन ने चमत्कार किया है, क्योंकि लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 28 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।

सतर्कता विभाग ने एक पुलिस उपनिरीक्षक, आठ सहायक उप निरीक्षक, तीन प्रधान आरक्षक, एक आरक्षक, दो पटवारी, एक लिपिक, मोहाली में शासकीय आईटीआई के प्राचार्य, एक चिकित्सा अधिकारी, एक संभागीय वन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह एक खनन मामले में 17 लोगों, पटवारियों के चार सहायकों और एक वन ठेकेदार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कुल 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री के हवाले से बयान में कहा गया है कि अभी तो शुरूआत है और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर कर पूरी व्यवस्था को साफ किया जाएगा।

मान ने कहा कि लोगों ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और वह लोगों की आकांक्षाओं को स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन देकर उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य हैं। सरकार रिश्वत मांगने को लेकर वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों पर भी शिकंजा कस रही है। करनाल के एक सरकारी ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले हफ्ते आईएएस अधिकारी संजय पोपली और उनके सहयोगी संदीप वत्स को एक प्रतिशत रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सतर्कता अधिकारियों के अनुसार पोपली ठेकेदार से 3.5 लाख रुपये की मांग कर रहा था, जिसने उसके फोन कॉल रिकॉर्ड किए और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन पर शिकायत की। ब्यूरो अब बोर्ड के सभी टेंडरों और भुगतानों की जांच कर रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने आईएएनएस को बताया कि दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप के प्रबंधन के साथ, केवल समय ही बताएगा कि क्या उसकी दूसरी सरकार पंजाब में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, जो भारत में रिश्वत की उच्चतम दरों में से एक है।

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.