केरल में बच्चे को गोद लेने का मामला: सात महीने बाद कोई कार्रवाई नहीं

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। एक उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारी ने गोद लेने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए केरल राज्य बाल कल्याण परिषद (केएससीसीडब्ल्यू) पर प्रतिकूल टिप्पणी करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

कई लोगों को लगता है कि अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं किए जाने का कारण केएससीसीडब्ल्यू के महासचिव, जे.एस शिजू खान सत्तारूढ़ माकपा के शीर्ष युवा नेता हैं। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के साथ केएससीसीडब्ल्यू उस समय चर्चा में था, जब यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पिछले साल आंध्र प्रदेश के एक दंपति को एक बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी थी।

परेशानी तब शुरू हुई, जब माकपा की एक पूर्व छात्र कार्यकर्ता अनुपमा और उनके अब के पति अजीत, (जो कि एक स्थानीय माकपा नेता भी हैं) ने दावा किया कि अक्टूबर 2020 में अपने बच्चे को जन्म देने के चार दिन बाद, उनके माता-पिता बच्चे को जबरन ले गए। बाद में केएससीसीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी ने आंध्र प्रदेश के एक दंपति द्वारा बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी।

सितंबर 2021 में शुरू हुए मीडिया के हंगामे के बाद परेशान मां की गुहार पर कार्रवाई शुरू हो गई।

तिरुवनंतपुरम में स्थानीय परिवार अदालत, जिन्होंने गोद लेने को औपचारिक रूप दिया, इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी और बच्चे को आंध्र प्रदेश से लाया गया और एक डीएनए टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसे (बच्चे को) अनुपमा और अजित को सौंप दिया गया।अनुपमा ने पुलिस, एक नोटरी और केएससीसीडब्ल्यू से जुड़े अधिकारियों सहित कुछ लोगों पर उसके बच्चे को ले जाने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया।

इस मामले के मीडिया में खूब चर्चा में आने के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज, (जिनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग भी है) ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी.वी. अनुपमा से जांच के आदेश दिए।हालांकि आईएएस अधिकारी की रिपोर्ट पिछले सात महीने से ठंडे बस्ते में पड़ी है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बच्चे की मां अनुपमा ने कहा, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट का क्या हुआ है। हर कोई चुप है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।अनुपमा के दादा 70 और 80 के दशक में तिरुवनंतपुरम में माकपा के शीर्ष नेताओं में से एक थे। कनेक्शनों के बावजूद, उन्हें सरकार से एक कच्चा सौदा मिला और परेशान मां को न्याय पाने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा।

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