विधानसभा विशेष सत्र: जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने पर CM अब्दुल्ला हुए भावुक, जानें क्यों जताया अफसोस?
- जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष सत्र
- सदन में पारित हुआ निंदा प्रस्ताव
- विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर हुई चर्चा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकियों के हमले के बाद से सोमवार को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान सदन में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भावुक होकर कहा कि 21 साल बाद ऐसे हमले देखे। मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं हैं।
सदन में भावुक हुए सीएम उमर अब्दुल्ला
इसके अलावा सदन में सीएम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा के मुद्दे पर बात रखी। मैं इस मौके का इस्तेमाल पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार के पास नहीं हैं। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करके मैं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांगूंगा।"
उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये का इस्तेमाल करके केंद्र से कहूं कि अब मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है। मुझे क्या 26 लोगों के मरने की इतनी कम कद्र है, हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझपर कि आज मैं केंद्र के पास जाऊं और कहूं कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो।"
2019 से हटा था आर्टिकल 370
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "इस मौके पर न कोई सियासत, न कोई पूर्ण राज्य का दर्जा, न कुछ और...इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे।" मालूम हो कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर जम्मू कश्मीर को सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है।
