एमसीडी चुनाव से पहले यूआरजेए ने कहा, वादों को पूरा करने के लिए समन्वय महत्वपूर्ण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यह देखते हुए कि वायु प्रदूषण वर्तमान में दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, सत्तारूढ़ आप राज्य और भाजपा द्वारा संचालित एमसीडी के बीच समन्वय की कमी शहर स्वच्छ वायु कार्य योजना के सीमित कार्यान्वयन का कारण रही है, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (ऊर्जा) ने शुक्रवार को यह बात कही है।

दिल्ली एमसीडी चुनाव का असर करीब दो करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। इस साल 22 मई को दिल्ली के तीन पूर्ववर्ती निगमों को मिलाकर एकीकृत एमसीडी अस्तित्व में आया, जहां नागरिक निकाय के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे।

दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दों में से एक वायु प्रदूषण है और एमसीडी दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊर्जा (यूआरजेए) ने एमसीडी घोषणा पत्र 2022 के अपने मूल्यांकन में कहा कि एमसीडी चुनाव मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन और लैंडफिल के उन्मूलन, शहरी प्रशासन में आरडब्ल्यूए को शामिल करने, पारदर्शिता और एमसीडी के सतत वित्तीय प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। साथ ही, नागरिक भागीदारी के महत्व को देखते हुए आरडब्ल्यूए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो घोषणापत्र में जगह नहीं बना पाए। घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के इरादों को दर्शाता है, लेकिन जिस तंत्र के साथ उन्हें लागू किया जाएगा या वितरित किया जाएगा, उसे तैयार किया जाना बाकी है। उर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा: यह देखकर अच्छा लगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में बहुत से नागरिकों के चार्टर की मांगों को शामिल किया है। वायु प्रदूषण प्रबंधन पर जोर है जो शहर को बीमार करने वाली समस्या है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा- वित्तीय स्थिरता और शासन भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें सभी दलों ने सुधारने का वादा किया है। हालांकि, अधिकांश घोषणापत्र ईवीएस और आवारा पशुओं के लिए आवश्यक सुधारों को छोड़ दिया गया है। वादों का कार्यान्वयन अब नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

दूसरी ओर नागरिक समूह नेतृत्व द्वारा एक नए नगर निगम के गठन के पहले सौ दिनों के भीतर संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के बारे में चिंतित हैं। मोटे तौर पर, राज्य या केंद्र या दोनों द्वारा एक प्रगतिशील स्थायी स्मार्ट दिल्ली को प्राप्त करने के लिए बजटीय आवंटन को देखना है, जिस पर सभी पार्टियां चुप हैं।

ऊर्जा ने कहा- इसके अलावा, नागरिक समूह यह देखकर खुश हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने ऊर्जा द्वारा बनाए गए नगर निगम 2022-27 के लिए पीपुल्स मेनिफेस्टो 2022 को समायोजित करने का प्रयास किया है जो एक स्थायी स्मार्ट दिल्ली के लिए सिटीजन चार्टर ऑफ डिमांड्स को जोड़ता है। उर्जा के महासचिव विंग कमांडर जसबीर चड्डा ने कहा कि पारदर्शिता और बेहतर शासन प्रक्रिया सभी पार्टियों के घोषणापत्र का हिस्सा लगती है और यह एक स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा- लेकिन नगर निगम कैसे काम करता है, इसके लिए ²ष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है और किसी भी वादे को पूरा करने के लिए विभागों का बेहतर समन्वय महत्वपूर्ण है। उन्हें जवाबदेही बनाने और जमीन पर काम करने वाले समाधानों की पहचान करने के लिए हर वार्ड में हर सेवा के लिए जनता के साथ साझेदारी में काम करने की जरूरत है। घोषणापत्र दस्तावेज राजनीतिक दलों के इरादों को दर्शाता है लेकिन जिस तंत्र के साथ उन्हें लागू या वितरित किया जाएगा उसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

 (आईएएनएस)

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