अमित शाह ने यौन अपराधों की जल्द जांच की जरूरत पर जोर दिया

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जल्द जांच की जरूरत पर जोर दिया।

बैठक में गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव के प्रशासकों ने गुजरात और महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्रियों, केंद्रीय गृह सचिवों, पश्चिमी क्षेत्र के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों, सचिवों, केंद्रीय और अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय सहित राज्य के मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

यह पहली बार है कि दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। अमित शाह ने देश के सर्वागीण विकास के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषदों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से अब विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। पिछले 8 वर्षो में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्रीय परिषदें सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती हैं।

28 जनवरी, 2022 को पणजी में स्थायी समिति की 25वीं बैठक और 12वीं बैठक में कुल 36 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें से छह विषयों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों के रूप में की गई है और इन पर नियमित रूप से चर्चा और निगरानी की जा रही है।

ये छह विषय हैं - ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराधों के मामलों की निगरानी, ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का कार्यान्वयन, समुद्र में समुद्री मछुआरों की पहचान का सत्यापन, समुद्र में बड़े पैमाने पर स्थानीय विकास बचाव कार्यो के लिए तटीय राज्यों द्वारा आकस्मिक योजनाएं और सार्वजनिक खरीद में वरीयता के माध्यम से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

25वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में चर्चा किए गए 30 विषयों में से 27 को सुलझा लिया गया है और आगे की चर्चा के लिए केवल तीन शेष हैं। यह सहकारी संघवाद की भावना से राष्ट्र के सर्वागीण विकास के प्रति मोदी सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच और इन मामलों में समयबद्ध तरीके से कड़ी सजा की जरूरत पर बल दिया। शाह ने कहा कि यदि संभव हो तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक राज्य के पुलिस मुख्यालय में ऐसे सभी मामलों की जांच की निगरानी की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी जाए।

उन्होंने समुद्री मछुआरों को क्यूआर कोड आधारित पीवीसी आधार कार्ड के मुद्दे पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और तटीय राज्यों से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आग्रह किया कि प्रवासियों और मौसमी मछुआरों सहित 100 प्रतिशत समुद्री यात्रियों के पास आधार कार्ड हों, जिन्हें आसानी से सत्यापित किया जा सके।

शाह ने एक सर्व-समावेशी स्थानीय आपातकालीन योजना की जरूरत और बड़े पैमाने पर बचाव कार्यो में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए तट के साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे की पहचान करने और उन्हें आपदा शमन योजनाओं के साथ एकीकृत करने की सलाह दी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.