दिल्ली बजट 2025-26: रेखा गुप्ता सरकार के बजट पर मंत्री आशीष सूद की आई प्रतिक्रिया कहा - शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता पर होगा फोकस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को विधानसभा में पेश बजट को लेकर कहा कि एक लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। यह पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट में हर सेक्टर का बखूबी ध्यान रखा गया है।

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दिल्ली बजट पर मंत्री आशिष सूद की प्रतिक्रिया

बजट में शिक्षा विभाग को मिले फंड को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा के लिए 16 हजार करोड़ रुपये का बजट पास किया था, जिसमें से 14 हजार करोड़ रुपये के करीब खर्च किए गए। इस बार दिल्ली बजट में शिक्षा के लिए 19,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे न केवल शिक्षा के बुनियादी ढांचों को बेहतर किया जाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मजबूती मिलेगी।

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर मंत्री ने कहा कि इसके लिए अभियान चल रहा है। देश में अवैध तरीके से आए हुए व्यक्तियों को नहीं रहना चाहिए। यह देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है।

भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना

मंत्री आशीष सूद ने बजट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग इसी तरह की बातें करते हैं। मुझे पहले से पता था कि वे लोग ऐसी ही बात करेंगे, चाहे हम पांच हजार करोड़ रुपये का ही बजट क्यों न बना दें।

चांदनी चौक सीट से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा को व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। उनके अनुसार, नई व्यापार नीतियां और उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रावधान दिल्ली में व्यापार करना आसान बनाएंगे और उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

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बजट में शिक्षा को लेकर किए ये वादे

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए बड़े आवंटन और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाएं राजधानी के विकास को गति देंगी। इसके अलावा, यमुना नदी की सफाई के लिए बजट में किए गए प्रावधान को भी उन्होंने सही दिशा में उठाया गया कदम बताया।

खंडेलवाल ने कहा कि इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बजट में वृद्धि करते हुए इसे 19,600 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "दिल्ली के व्यापारिक समुदाय को इस बजट से नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार द्वारा व्यापारिक सुधारों पर विशेष ध्यान देने से आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी और व्यापार को मजबूती मिलेगी।" उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार व्यापारिक समुदाय के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी और व्यापारियों की जरूरतों को प्राथमिकता देगी।

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