जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स: राज्य में 37 विभागों में कितने खाली हैं पद? विधानसभा में CM उमर अब्दुल्ला ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में रिक्त पदों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने मंगलवार बताया कि सरकार के 37 विभागों में 32,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें हेल्थ और मेडिकल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 7,851 रिक्तियां हैं।

यह भी पढ़े -पटोले ने कहा - आजमी पर विधानसभा में हंगामे के पीछे मुंडे के इस्तीफे को दबाने का खेल

विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला

सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा, "पिछले साल 16 अक्टूबर को सरकार के गठन के बाद से जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को 3,727 रिक्तियों को भरने का काम सौंपा गया है।"

बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन ने राज्य सरकार में रिक्त पदों को लेकर प्रशन उठाया था। इसके जवाब में सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह जानकारी साझा की। मालूम हो कि अब्दुल्ला सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी हैं। दरअसल, सज्जाद गनी लोन ने 31 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में रिक्तियों की कुल संख्या और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद दोनों सरकारी भर्ती एजेंसियों को भेजी गई रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी।

यह भी पढ़े -अबू आजमी ने औरंगजेब वाले बयान पर मांगी माफी, शिंदे बोले- महाराष्ट्र की जनता नहीं करेगी माफ

37 विभागों में इतने पद हैं खाली

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जनवरी तक 32,474 पद - 2,503 राजपत्रित (Gazetted), 19,214 अराजपत्रित (Non Gazetted) और 10,757 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद रिक्त पड़े हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, "इन रिक्तियों में से 738 राजपत्रित, 1,754 अराजपत्रित और 1,235 एमटीएस पद सरकार गठन के बाद जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को भेजे गए थे।"

इतना ही नहीं, बल्कि स्कूली शिक्षा विभाग में 594 राजपत्रित पद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 56, बिजली विभाग में 45 और बागवानी विभाग में 41 पद भरे जाने हैं। बता दें, सोमवार को सीएम अब्दुल्ला ने कहा था कि सभी विधायकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सरकार को लोगों के हितों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिले। जब यह पूछा गया कि कुछ सदस्य अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की निंदा करने के लिए एक नया प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं तो इस पर विधानसभा के बाहर सीएम ने कहा, ''हमें जो करना था, वह पहले (विधानसभा) सत्र (नवंबर 2024) में ही कर दिया। सदन द्वारा पारित प्रस्ताव अब भी कायम है।''

यह भी पढ़े -भारत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि ढांचे में करेगा सुधार सीईए नागेश्वरन