सुप्रीम नोटिस: विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका "गंभीर चिंता का विषय" उठाती है और उन्होंने मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहायता मांगने का फैसला किया।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई दिवाली अवकाश के 20 नवंबर को करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2-3 साल पहले पारित बिल अभी भी राज्यपाल के पास सहमति के लिए लंबित हैं।

सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल मंत्रियों या विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों की माफी से संबंधित 54 से अधिक फाइलें उनके पास लंबित हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पी. विल्सन ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग में 14 में से 10 पद खाली हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल ने खुद को वैध रूप से चुनी गई राज्य सरकार के लिए "राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" के रूप में तैनात किया है।

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल छूट आदेशों, रोजमर्रा की फाइलों, नियुक्ति आदेशों, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों या विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए भेजे गए विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्यपाल के लिए बाहरी समय सीमा निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है।

इसमें राज्यपाल के कार्यालय में लंबित सभी विधेयकों, फाइलों और सरकारी आदेशों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश देने की मांग की गई है। अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब किसी राज्य की विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास चार विकल्प होते हैं - (ए) वह विधेयक पर सहमति देता है; (बी) वह सहमति रोकता है; (सी) वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है; (डी) वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा देता है।

पहला प्रावधान कहता है कि जैसे ही विधेयक राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह विधेयक को विधायिका को वापस कर सकता है (यदि यह धन विधेयक नहीं है) और विधायिका से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है।

राज्यपाल उचित समझे जाने पर संशोधन या परिवर्तन लाने की सिफ़ारिश भी कर सकते हैं। यदि, इस तरह के पुनर्विचार पर, विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, और राज्यपाल के पास सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें अपनी सहमति देनी होगी।

संवैधानिक योजना के अनुसार, विधायी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए राज्यपाल उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका में तीन राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एकतरफा खोज समितियों का गठन करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है।

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