नीति आयोग 11 अप्रैल को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी करेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीति आयोग 11 अप्रैल को एक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स) जारी करेगा, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहतर नीतियों की योजना बनाने और बदलती जलवायु के मद्देनजर अपने ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए उपयोगी होगा।

नीति आयोग के एक अधिकारी ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सूचकांक का उपयोग करके अपने मानक की तुलना समकक्षों से करेंगे, बेहतर नीति व्यवस्था विकसित करने की संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और अपने ऊर्जा संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करेंगे।

राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक (एसईसीआई) राउंड-1 का उद्देश्य 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। इन मानकों में (1) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कार्य प्रदर्शन, (2) ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल, (4) ऊर्जा दक्षता, (5) पर्यावरण निरंतरता तथा (6) नई पहलें शामिल हैं। इन मानकों में कुल 27 संकेतक शामिल हैं। एसईसीआई राउंडअप-1 के अंकों के परिणाम के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों- फ्रंट रनर्स, एचीवर्स तथा एस्पिरेंट्स में वर्गीकृत किया गया है।

स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड-1 विभिन्न सरकारी विभागों के सचिवों और ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों की उपस्थिति में जारी किया जाएगा, जिन्हें यहां रिलीज इवेंट में आमंत्रित किया जाएगा। सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार जारी करेंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत तथा सीईओ अमिताभ कांत, विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव और ऊर्जा क्षेत्र के हितधारक उपस्थित रहेंगे।

भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का पक्षकार (पार्टी) है, जिसमें 190 से अधिक देश पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में कटौती पर बातचीत करते हैं। भारत में पहले से ही जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय मिशन मौजूद है।

 (आईएएनएस)