श्रीलंका को आईएमएफ डील को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी मिली
डिजिटल डेस्क, कोलंबो। श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक्सटेंडेट फंड फैसिलिटी (विस्तारित निधि सुविधा) व्यवस्था को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी मिल गई है। यह द्वीप राष्ट्र के वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा कदम है।
आईएमएफ की एक्सटेंडेट फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) व्यवस्था को लागू करने के प्रस्ताव को 225 सदस्यीय संसद में लाया गया, जहां इसके पक्ष में 120 और विरोध में 25 मतों से पारित किया गया। देश के मुख्य विपक्षी सामगी जन बलवेगया (एसजेबी), तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए), मुख्य तमिल प्रतिनिधि और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व वाली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि अन्य विपक्षी दल बाहर चले गए और मतदान से दूर रहे। आईएमएफ समझौते से जुड़े प्रमुख टैक्स बढ़ोतरी सहित कठोर सुधारों को लागू करने में संसदीय मंजूरी सरकार के हाथों को मजबूत करेगी।
इस साल मार्च में आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 2.286 बिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (डीआरएस) की ईएफएफ सुविधा के तहत 48 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी, जो श्रीलंका की आर्थिक नीतियों और सुधारों का समर्थन करने के लिए लगभग 3 बिलियन डॉलर के बराबर है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ बेलआउट पैकेज की मंजूरी के बाद, श्रीलंका ने बांडधारकों और लेनदारों के साथ ऋण पुनर्गठन पर बातचीत शुरू की। भारत अपने दक्षिणी पड़ोसी के बचाव में आने वाला पहला देश है जिसने 2022 के पहले छह महीनों के भीतर लगभग 4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की।
भारत ने दो जी-7 देशों जापान और फ्रांस के साथ मिलकर काम करते हुए, श्रीलंका के ऋणों के पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय लेनदारों के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच का शुभारंभ किया। हालांकि आमंत्रित किया गया चीन, श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने समर्थन का वादा किया था। बीजिंग ने अपने निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से श्रीलंका को अपने ऋण पर दो साल की मोहलत की पेशकश की थी और आईएमएफ की ईएफएफ सुविधा को सुरक्षित करने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया था।
आईएएनएस
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