Pakistan New Map: पाक ने भारत के इन हिस्सों को नए नक्शे में शामिल किया, विदेश मंत्रालय ने दावों को निराधार बताया
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देने की घोषणा की। इस नक्शे में भारत के कंट्रोल वाले कश्मीर को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं पाकिस्तान ने अपने नए नक्शे में लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ पर भी दावा ठोका है। बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। बुधवार को इसका एक साल पूरा हो जाएगा। ठीक इसके पहले पाकिस्तान ने फिर उकसावे वाली कार्रवाई की है और ये नक्शा जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को निराधार बताया है।
क्या कहा भारत ने?
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा , "हमने पाकिस्तान के एक कथित राजनीतिक नक्शे को देखा है जिसे वहां के पीएम इमरान खान ने जारी किया है। गुजरात के सर क्रीक और जम्मू कश्मीर-लद्दाख पर दावा निराधार है। इन दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में यह नया प्रयास सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के पाकिस्तान के जुनून की हकीकत को ही बयान करता है।
क्या कहा इमरान खान ने?
पीएम इमरान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। इमरान खान ने कहा, "इतिहास में आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप पेश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने नक्शे को मंजूरी दे दी है।" इमरान ने कहा कि कश्मीरी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि नए नक्शे का इस्तेमाल अब स्कूल और कॉलेजों में भी किया जाएगा। इमरान ने कहा, "कश्मीर विवाद का समाधान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कश्मीर के लोगों के लिए पाकिस्तान अपने प्रयास करना जारी रखेगा।
क्या कहा शाह महमूद कुरैशी ने?
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने नए नक्शे में किए गए बदलावों के बारे में बताते हुए कहा कि यह पाकिस्तान के लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। कुरैशी ने देश के नक्शे के लिए सरकार को बधाई दी, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान के साथ-साथ भारत के कंट्रोल वाले जम्मू-कश्मीर को भी शामिल किया गया है। कुरैशी ने कहा, विवादित क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर क्षेत्र में जनमत संग्रह होना चाहिए। हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर क्षेत्र विवादित है और इसके समाधान की आवश्यकता है।
