आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा- 31 जुलाई तक परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरा करना असंभव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट यानि कि, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहने के बाद गुरुवार को 10वीं औप 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 31 जुलाई तक परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरा करना असंभव है। हमने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी है।

उन्होंने आगे कहा कि, शीर्ष अदालत ने राज्य को 10 दिनों के अंदर मूल्यांकन की योजना लाने और 31 जुलाई तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है, जो राज्य के लिए संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि, रद्द की गई इंटरमीडिएट परीक्षाओं के अंकों के मूल्यांकन की योजना जल्द घोषित की जाएगी। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जल्द ही छात्रों को अंक देने की व्यवस्था तय करेगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है।

मंत्री के अनुसार, कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी आदेश दिया कि जब तक सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्य 31 जुलाई तक इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर देते, तब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि, यह निर्णय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि, ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के दौरान एपी छात्रों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि, सुरेश ने कहा कि सरकार हमेशा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार थी, जो कि कोर्ट की समय सीमा को देखते हुए अब ऐसा नहीं है।