वर्धा: नप चुनाव तक नहीं बढ़ेगा टैक्स, नगर विकास मंत्रालय ने दिया स्टे

डिजिटल डेस्क, वर्धा. जनता के भारी विरोध को देखते हुए आखिरकार वर्धा नप द्वारा बढ़ाए गए टैक्स वृद्धि को आगामी नप चुनाव तक के लिए स्थििगत कर दिया गया है। नगर विकास मंत्रालय की ओर से बुधवार को इस संबंध का आदेश जारी हुआ है। मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

बता दें कि वर्धा नप ने वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए शुरू किए चतुर्थ वार्षिक कर वृद्धि पक्रिया को स्थगित करने की मांग विधायक डॉ. पंकज भोयर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से की थी। इस मांग पर गौर कर नगर विकास विभाग ने इसे स्थगित कर दिया है। इस संबंध में मुख्याधिकारी राजेश भगत से बुधवार की शाम 7 बजे चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि हमारे पास नगर विकास मंत्रालय का आदेश नहीं पहुंचा है। इस कारण गुरुवार 21 सितंबर को नप कार्यालय में कार्यालयीन समय पर घर मालिक अपना आपत्ति से संबंधित आवेदन दे सकते हैं।

ज्ञात हो कि वर्धा नप ने चतुर्थ वार्षिक कर वृद्धि प्रक्रिया शुरु की थी। प्रक्रिया के तहत नए कर वृद्धि मांग का पत्र शहर के नागरिकों को दिया गया था। 25 से 30 फीसदी घर कर वृद्धि होने से व्यापारियों के साथ नागरिकों पर भी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इससे विधायक डा पंकज भोयर ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से मुंबई में मुलाकातकर वर्धा नगर परिषद का चुनाव न होने से प्रशासक होने के कारण अपील समिति अस्तित्व में नहीं होने की बात कहकर नियमित रूप से सिफारिश की। पश्चात नगर विकास विभाग के अवर सचिव वि. ना. धाईजे ने बुधवार को इस प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश जारी किए।

व्यापारियों ने माना विधायक भोयर का आभार : वर्धा नप कर वृद्धि को स्थगित किए जाने से व्यापारी संघर्ष समिति ने विधायक डाॅ. पंकज भोयर का आभार माना। उक्त समय व्यापारी संघर्ष समिति के शालीग्राम टिबड़ेवाल, रितुराज चूड़ीवाले, देवीदास करंडे, धनंजय ढोमणे, संजय गोयनका, छगनलाल बत्रा, हरिष कांचलिया, दामोदर दरक, अंशुल जैन, ईश्वर बत्रा, अशोक कठाणे, जयेश धाबलिया, विजय जानी, किरीटभाई धाबलिया, मोहन चितलांगे, अशोक खेडकर व व्यापारी उपस्थित थे।

निर्णय व्यापारियों और जनता के हित में

शालिग्राम टिबडेवाले, अध्यक्ष, व्यापारी संघर्ष समिति के मुताबिक नप कर वृद्धि को स्थगित कर दिया गया है। जनहित में यह बड़ा निर्णय है। नप ने बड़े पैमाने पर कर वृद्धि की थी। इसके विरोध में व्यापारी संघर्ष समिति ने पहल कर कर वृद्धि के संदर्भ में विधायक डॉ. भोयर को ज्ञापन सौंपा था। जिस पर गौर कर उन्होंने प्रयास किया।, जिससे कर वृद्धि को स्थगनादेश मिला।