Shahdol News: चार माह बाद भी 189 किसानों का अटका 7 करोड़ भुगतान
- समितियों को भी नहीं मिली राशि, प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे किसान
- जिले में 54 केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत 30186 किसानों ने 20 लाख क्विंटल से अधिक धान बेची थी।
Shahdol News: एनसीसीएफ नामक एजेंसी खरीफ उपज का उपार्जन कार्य कराया जाना जहां अभी भी किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है वहीं प्रशासन के लिए भी गले की हड्डी बन चुकी है। धान खरीदी कार्य समाप्त हुए चार महीने का समय बीत चुका है और रवी सीजन की खरीदी शुरु हो चुकी है और अभी तक जिले के 189 किसानों को 6.49 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है।
इसी प्रकार उपार्जन कार्य करने वाली समितियों को भी करोड़ों का भुगतान एनसीसीएफ द्वारा नहीं किया गया है। एजेंसी की इस घोर लेटलतीफी पर लगाम लगाने में प्रशासन भी विफल है। जिसको देखते हुए अब किसान संघ ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।
अभी तक यह है भुगतान की स्थिति- जिले में 54 केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत 30186 किसानों ने 20 लाख क्विंटल से अधिक धान बेची थी। जिस पर 461.92 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। लेकिन 29997 किसानों को 455.43 करोड़ का भुगतान कर एजेंसी सुस्त पड़ चुकी है। शेष किसान महीनों से भुगतान को लेकर भटक रहे हैं। इसी प्रकार समितियां भी भुगतान के लिए परेशान हैं।
होली पूर्व भुगतान का दावा फेल, 22 को कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी
होली पूर्व किसानों को भुगतान कराए जाने जिला प्रशासन का दावा फेल होने के बाद किसान संघ ने 22 अपै्रल को कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि कलेक्टर द्वारा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को पूरा भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया था, जिस पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।
संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसानों और धान उपार्जन करने वाली लैंप्स समितियों के प्रासंगिक व्ययों का भुगतान अभी तक न हो पाने को लेकर जिला प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि धान खरीदी की प्रशासन की विफलता के कारण किसान गेहूं, मसूर, अरहर खरीदी के लिए पंजीयन कराने से डर रहे हैं।
किसानों ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हुए भुगतान की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तय करते हुए 22 तारीख को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव व धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
