Satna News: व्यंकटेश लोक-मेंटेनेंस तो दूर लोकार्पण के 18 महीने बाद भी अधूरा है ड्रीम प्रोजेक्ट

व्यंकटेश लोक-मेंटेनेंस तो दूर लोकार्पण के 18 महीने बाद भी अधूरा है ड्रीम प्रोजेक्ट
  • दावा किया जा रहा है कि काम सिर्फ 3 प्रतिशत बकाया है और इसकी तुलना में 18 प्रतिशत राशि रोकी गई है।
  • स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब कोई नया कम स्वीकृत नहीं किया जाना है।

Satna News: स्मार्ट सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल 8.26 करोड़ के व्यंकटेश लोक का मेंटेनेंस तो दूर लोकार्पण के 18 माह बाद भी इसके तकरीबन 5 प्रतिशत काम अधूरे पड़े हैं। मेंटेनेंस नहीं होने से समूचा परिसर खंडहर में तब्दील है। और तो और...कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) जारी नहीं होने के बाद भी व्यकंटेश लोक को रेवेन्यू मॉडल में शामिल कर लिया गया।

जानकारों के मुताबिक रेवेन्यू मॉडल भी घाटे का बड़ा सौदा है। इसकी वार्षिक आय 8.98 लाख रुपए अनुमानित है। ऐसे में प्रोजेक्ट की अकेले लागत निकालने में 6 दशक लग जाएंगे।

ठेकेदार को 82 फीसदी भुगतान

सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (एसएससीडीएल) के जिम्मेदारों ने व्यंकटेश लोक के ठेकेदार मनोज शर्मा को उपकृत करने के लिए पेमेंट करने में तो जल्दबाजी दिखाई लेकिन एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन के एवज में पेनाल्टी लगाने की हिम्मत नहीं जुटाई। सितंबर 2024 की स्थिति में 97 प्रतिशत वर्क प्रोग्रेस के दावे के साथ ठेकेदार को कुल प्रोजेक्ट कास्ट की 82 प्रतिशत राशि के भुगतान किए गए।

दावा किया जा रहा है कि काम सिर्फ 3 प्रतिशत बकाया है और इसकी तुलना में 18 प्रतिशत राशि रोकी गई है। ये अलग बात है कि सितंबर 2024 की स्थिति में प्रोग्रेस 97 प्रतिशत। शेष भुगतान 18 प्रतिशत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एई सिद्धार्थ सिंह के पास न तो दिए गए एक्सटेंशन का हिसाब है और नहीं इसके विरुद्ध लगाई पेनाल्टी का ही हिसाब है। अंधेरगर्दी इस कदर है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही नहीं की गई।

प्रोजेक्ट एसएससीडीएल के हैंडओवर भी नहीं

उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि व्यंकटेश लोक के ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तक सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (एसएससीडीएल) के हैंडओवर नहीं है। जबकि केंद्र सरकार के हाथ उठा देने के बाद एक तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहां बाइंडअप होने की स्थिति में आ गया है। प्रोजेक्ट अब राज्य सरकार की वित्तीय सहयोग पर निर्भर है। यही वजह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब कोई नया कम स्वीकृत नहीं किया जाना है।

Created On :   24 April 2025 6:00 PM IST

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