पुणे: स्कूली छात्रों को दो नहीं सिर्फ एक ही यूनिफार्म मिलेगा, दूसरी का मिलेगा कपड़ा

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा स्कूल के छात्रों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब अचानक उन्होंने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर सूचित किया है कि स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले एक यूनिफॉर्म और दूसरे यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाएगा। समिति ने बताया कि स्कूल स्तर पर इसे लागू करने में कठिनाइयां हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा योजना के तहत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से राज्य में सरकारी और स्थानीय सरकारी स्कूलों के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से समान रंग की दो यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया गया था। विदर्भ में स्कूल 1 जुलाई से और राज्य के बाकी स्कूल 15 जून से खुलेंगे। स्काउट-गाइड यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा और सिलाई के लिए 110 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि, इतनी कम कीमत में कहीं भी सिलाई नहीं मिल सकती है। इसलिए इन्हें सिलने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन कमेटी यानी प्रिंसिपल को न देने की मांग कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कोम्बे और प्रदेश महामंत्री राजन कोरगांवकर ने की है। उनका कहना है कि सही साइज की दोनों यूनिफॉर्म सिलाई के बाद ही छात्रों को बांटी जाएं। यूनिफार्म सप्लाई का अनुबंध पद्मचंद मिलापचंद जैन को दिया गया है। ठेकेदार द्वारा काटे गए कपड़े की आपूर्ति प्रत्येक समूह शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में की जानी है। इसके बाद गणवेश तैयार कर स्थानीय महिला स्व-सहायता समूह द्वारा स्कूल को दी जाएगी। चूंकि महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़ी संख्या में काम मिलने की वजह से वे 100 रुपये प्रति गणवेश की सिलाई दर पर सहमत हो गईं। हालांकि महज 15 से 20 छात्रों वाले स्कूल में हाफ पैंट-शर्ट, फुल पैंट-शर्ट, सलवार-कुर्ता, स्कर्ट सिलाई कौन करेगा, ऐसा सवाल स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है। वर्धा के शिक्षा अधिकारी नीतू गवांडे ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह यूनिफार्म स्कूल के समय से पहुंचे। महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण समिति के राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे ने कहा की स्कूल यूनिफार्म के लिए कपड़े की खरीदी हो चुकी है। एक यूनिफार्म महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दी जाएगी, वहीं दूसरे यूनिफार्म के लिए कपड़ा स्कूल को दिया जायेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू है। वहीं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कोंबे ने कहा कि, इससे पहले स्कूल प्रबंधन समिति को यूनिफार्म के दो सेट की आपूर्ति के लिए 300 रुपये प्रति यूनिफॉर्म दिए जाते थे। तदनुसार नियमित यूनिफार्म वितरित किये जाते थे। इस साल बदलाव किया गया था जबकि काम अच्छा चल रहा था। यह परिवर्तन अकल्पनीय है।

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10वीं और 12वीं के लिए पूरक परीक्षा सामग्री वेबसाइट पर उपलब्ध

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं के संबंध में छात्रों के लिए पूरक परीक्षा की पाठ्य सामग्री तैयार की है। यह पूरक पाठ्य सामग्री एससीईआरटी की वेबसाइट पर नि: शुल्क उपलब्ध कराई गई है। हर साल, कई छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। हालांकि, असफल छात्र स्कूल से बाहर हो जाते है या नकारात्मक भावनाओं को विकसित कर अपनी प्रगति से वंचित रह जाते हैं। इन विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रवाह में बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनमें आत्मविश्वास पैदा करें, सरल भाषा में ऐसी सामग्री तैयार की जाए जिसे वे समझ सकें और उन तक पहुंचा सकें। ताकि वे 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा पास कर सकें। इसे देखते हुए एससीईआरटी ने दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं के विषयों पर आधारित अध्ययन सामग्री तैयार की है। यह पूरक सामग्री एसएसईआरटी की वेबसाइट maa.ac.in पर उपलब्ध है। कक्षा 10 के लिए साहित्य में उर्दू, गणित मराठी माध्यम, गणित अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी तीसरी भाषा, मराठी आदि विषय शामिल हैं, जबकि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में उर्दू, गणित और सांख्यि की (विज्ञान) भाग 1, गणित और सांख्यिकी (विज्ञान) भाग 2, मराठी, अंग्रेजी शामिल हैं।

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आचार संहिता खत्म होते ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू

उधर लोकसभा चुनाव की आचार संहित खत्म होते ही सरकार ने स्थानीय निकाय स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने मंजूरी दे दी है। इससे वरीयता सूची के शेष उम्मीदवारों में आशा की किरण जागी है। ज्ञात हो कि पवित्र पोर्टल के माध्मम से की गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत स्थानीय निकाय स्कूलों में रिक्त 11 हजार 85 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहित के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब सरकार ने पुन: इस प्रक्रिया को शुरू किया है। इससे चुनाव के पूर्व चुने की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षण विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व सैनिक समांतर आरक्षण के पद रूपांतरित करने के लिए अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुक्तालय के उपसंचालक ने संबंधित कार्यालय को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर इस प्रक्रिया को गति देने की गुजारिश की है। यह मंजूरी मिलने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए वरीयता सूची जारी की जाएगी।