Pune News: जेल में कैदियों के सामान खरीद में 500 करोड़ का घोटाला, पूर्व सांसद राजू शेट्टी का आरोप

Pune News. राज्य की जेलों में कैदियों के लिए भोजन, किराने के सामान और बिजली उपकरणों जैसी वस्तुओं की खरीद में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। राज्य की जेलों में 2023 से 2025 के बीच में कैदियों के सामान की खरीदी के दौरान घोटाला किया गया है। घोटाले में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मामले में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता और पुलिस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर के कार्यकाल की जांच होना चाहिए। यह आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने लगाया है। पत्रकार भवन में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेट्टी ने कहा कि जेलों के कैदियों के लिए सामान की आपूर्ति करने के लिए चलाई जाने वाली केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया में कुछ व्यापारियों का एकाधिकार है। इसीलिए बाजार में 30-35 रुपए किलो मिलने वाला गेहूं 45.9 रुपए, 35 रुपए किलो वाला चावल 44.9 रुपए और 100 रुपए किलो मिलने वाली अरहर की दाल 209 रुपए किलो में खरीदी गई है। शेट्टी ने आरोप लगाया कि 2024 से अब तक इन वस्तुओं की खरीद में करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।

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जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

शेट्टी ने कहा कि राज्य सरकार जेलों में बंद कैदियों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। उनके लिए गेहूं, चावल, शकर, दालें, दूध, फल, सब्जियां, प्याज, आलू, चिकन, मटन, अंडे और बेकरी उत्पाद खरीदे जाते हैं। खरीद के दौरान बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर बहुत खराब गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी जाती है। जेलों में गुणवत्तायुक्त सामान की आपूर्ति अनिवार्य है। इसके बावजूद कई जेलों में खराब और एक्सपायरी डेट वाले सामान की आपूर्ति होती है। जेल अधीक्षक हर्षद अहिरराव की लिखित रिपोर्ट के बावजूद इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व सांसद ने आरोप लगया कि जेल के राशन विभाग द्वारा खरीदे जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी, नमक, पोहा और गुड़ की खरीदी 11 से 30 रुपए प्रति किलो तक बढ़ी हुई दरों पर की गई है। वहीं, विभिन्न प्रकार की दालें (अरहर दाल, मसूर दाल) और चाय पावडर बाजार मूल्य से 110 से 250 रुपए प्रति किलो तक ज्यादा दर पर खरीदी गई हैं। जेल में राशन और कैंटीन की आपूर्ति के साथ जनरेटर, वाशिंग मशीन, ड्रोन कैमरा, प्रिंटर और कूलर की खरीद कीमतों में भारी असमानता रही है। इस तरह जेल में अधिकारी और कुछ ठेकेदार हर साल करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। बार-बार शिकायत के बावजूद राज्य सरकार या प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मगरूर जेल अधिकारी यह मानकर काम कर रहे हैं कि पैसा ऊपर तक पहुंचा दिया है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता।

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शक्तिपीठ हाईवे की जरूरत नहीं

शेट्‌टी बोले कि शक्ति पीठ हाईवे की जरूरत नहीं है। इस पर खर्च होने वाली राशि भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से टोल टैक्स के माध्यम से वसूली जाएगी। हाईवे किसानों की जमीन से गुजरेगा। इसी कारण हाईवे का सभी को विरोध करना चाहिए।