शहर से लेकर गांव में सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं की दखल, कम पड़े चारागाह

डिजिटल डेस्क, शहडोल। संभागीय मुख्यालय के आसपास गांव में खेती की जमीन पर बिना डायवर्सन और प्रशासन से वैध अनुमति के आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियां लगातार चल रही है। ऐसे निर्माण पर पटवारी समय रहते रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट दे भी दें तो उपर के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि शहर के समीपी गांव में निजी जमीन पर निर्माण हुए तो चारागाह व दूसरे सरकारी जमीन पर खेती के लिए अतिक्रमण बढ़ गया। इससे मवेशियों के लिए चारागाह की कमीं पड़ रही है। अब ज्यादातर मवेशी गांव में ही खेतों में अवारा घूमते हैं, इससे फसलों को नुकसान हो रहा है। कुछ शहर का रुख किए तो शहर में हादसों का कारण बन रहे हैं।
शहर से लगे गांव में अतिक्रमण के हैं कई मामले
- गोरतरा, जमुआ, जमुई व धुरवार में चारागाह की जमीन पर मनमाना अतिक्रमण होने से मवेशियों के लिए समस्या हो रही है। खेती करने वाले किसान परेशान हैं। 
- कल्याणपुर, विचारपुर, कोटमा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण मवेशियों के लिए चारागाह की जमीन खाली नहीं बची। यहां से मवेशी अब शहर का रुख कर रहे हैं और आवागमन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है।
शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के हैं कई मामले
> गोरतरा में पुराना बैरियर और पीसीबी कार्यालय के समीप सरकारी जमीन का अब नामोनिशान नहीं बचा है। इसमें निर्माण हो गया या फिर कब्जा कर लिया गया। 
> स्टेशन रोड पर परमठ के समीप सरकारी जमीन पर कब्जा की कई बार शिकायत के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 
> न्यू गांधी चौक से पंचायती मंदिर पहुंच मार्ग पर खाली पड़ी जमीन धीरे-धीरे कब्जा हो रहा है तो होटल व दूसरे निर्माण में लीज से ज्यादा जमीन पर कब्जे के भी कई मामले हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। 
> बुढ़ार चौक के समीप सरकारी जमीन पर दुकान बनाकर किराया लेने और पट्टे की जमीन पर दूसरे उपयोग की भी शिकायत पूर्व में हो चुकी है। 
> जयस्तंभ चौक से एडीजी ऑफिस पहुंच मार्ग पर सरकारी जमीन पर ठेला रखकर कब्जा हो रहा है। जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। 
> न्यू गांधी चौक से नगर पालिका के बीच सरकारी जमीन पर हुए निर्माण हटाने के लिए पूर्व में आदेश के बाद भी मामला दब गया। 

- सरकारी जमीन पर निर्माण, लीज एरिया से ज्यादा में निर्माण, कृषि भूमि पर व्यावसायिक निर्माण सहित अन्य निर्माण जिसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे मामलों की रिपोर्ट तहसीलदार व पटवारी से मांगी है। अवकाश के बाद पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाते हैं। गड़बड़ी पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।